1 जुलाई से खुलेंगे 1.5 लाख विद्यालय, यहां पढ़िए राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश

देश में हाल ही में लगे लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य भर के 1.5 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि जारी आदेश के मुताबिक केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही खोला जाएगा। विद्यार्थियों को अगले आदेश तक स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी।शिक्षकों को विद्यालयों से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के आदेश बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश को प्रदेश भर के संभागीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। जबकि पिछले महीने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा चुकी हैं। शिक्षकों को स्कूलों से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद ने मध्याह्न भोजन के लिए स्वीकृत राशि सीधे छात्रों या उनके अभिभावकों के खाते में जमा करने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी यह आदेश केवल यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों से संबद्ध स्कूलों के लिए ही है।
शिक्षक छात्र नामांकन, मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ते और मुफ्त पुस्तकों के वितरण से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के विद्यालयों को खोला जा रहा है। वहीं कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि 1 जुलाई से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी खोलने की संभावना जताई जा रही है।

देश में हाल ही में लगे लॉकडाउन के बाद से कोरोना संक्रमण के मामलों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 जुलाई से विद्यालयों को खोलने के निर्देश दिए हैं। इसके मुताबिक राज्य भर के 1.5 लाख सरकारी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि जारी आदेश के मुताबिक केवल प्रशासनिक कार्यों के लिए विद्यालयों को शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए ही खोला जाएगा। विद्यार्थियों को अगले आदेश तक स्कूल आने की अनुमति नहीं होगी।

बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल द्वारा जारी आदेश को प्रदेश भर के संभागीय सहायक शिक्षा निदेशकों और बेसिक शिक्षा अधिकारियों को भेज दिया गया है। जबकि पिछले महीने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं फिर से शुरू की जा चुकी हैं। शिक्षकों को स्कूलों से ही ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा बेसिक शिक्षा परिषद ने मध्याह्न भोजन के लिए स्वीकृत राशि सीधे छात्रों या उनके अभिभावकों के खाते में जमा करने का निर्णय लिया है। बता दें कि राज्य सरकार द्वारा जारी यह आदेश केवल यूपी बोर्ड के सरकारी स्कूलों से संबद्ध स्कूलों के लिए ही है।

शिक्षक छात्र नामांकन, मध्याह्न भोजन योजना के अनुसार खाद्य सुरक्षा भत्ते और मुफ्त पुस्तकों के वितरण से संबंधित कार्य को पूरा करने के लिए कक्षा पहली से लेकर आठवीं तक के विद्यालयों को खोला जा रहा है। वहीं कक्षा नौवीं से लेकर बारहवीं तक के लिए अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। हालांकि 1 जुलाई से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को भी खोलने की संभावना जताई जा रही है।