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जम्मू-कश्मीर ने घुमंतू समुदायों को योजनाओं और विकास कार्यक्रमों तक पहुंचने में मदद करने के लिए शनिवार को अपनी प्रवासी और आदिवासी आबादी का एक सर्वेक्षण शुरू किया। कई जिलों ने नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं और परियोजना के लिए टीमों का गठन किया है। सर्वेक्षण के लिए 3 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जो केंद्र शासित प्रदेश में खानाबदोश लोगों और अल्प विकसित आदिवासी इलाकों दोनों को कवर करेगा। जनजातीय मामलों के विभाग के प्रशासनिक सचिव शाहिद इकबाल चौधरी ने कहा कि प्रशासन शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, प्रवास की सुविधा और पशुधन खेती के तरीकों में सुधार पर ध्यान देने के साथ-साथ प्रवासी आबादी के लिए कल्याणकारी उपायों की एक श्रृंखला शुरू कर रहा है। अगले तीन महीनों के दौरान किए जाने वाले पहले सर्वेक्षण के बाद दस्तावेज़ीकरण और प्रत्येक व्यक्ति के विवरण वाले स्मार्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। .
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