गृह सचिव, प्रीति पटेल कहती हैं, ” दशकों में ब्रिटेन की शरण का सबसे बड़ा ओवरहाल ” उनके आव्रजन प्रस्तावों का है। गैरकानूनी रूप से अब वैसी ही एंटाइटेलमेंट नहीं होगी, जो कानूनी मार्ग से देश में आती हैं। यहां तक कि अगर उनका दावा सफल होता है, तो उन्हें अस्थायी शरणार्थी का दर्जा दिया जाएगा और निष्कासन के लिए अनिश्चित रूप से उत्तरदायी होने की संभावना का सामना करना पड़ेगा। सरकार ब्रिटेन से शरण चाहने वालों को स्थानांतरित करने के लिए कानून में संशोधन करना चाहती है जबकि उनकी शरण का दावा या अपील लंबित है। यह विकल्प खुला रखेगा, यदि भविष्य में आवश्यक हो, तो अपतटीय शरण प्रसंस्करण के लिए क्षमता विकसित करना।
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