गोरखपुर विश्वविद्यालय में गजब भ्रष्टाचार! जो कैंटीन है ही नहीं, उसकी मरम्मत में खर्च हो गए 5 लाख रुपये

गोरखपुरदीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। यहां विश्वविद्यालय के विकास सुंदरीकरण और सुविधा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए लेकिन विकास कार्य के नाम पर कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। बंदरबाट का हाल क्या है, उसे सिर्फ इससे समझा जा सकता है कि जिस कैंटीन की मरम्मत के लिए 5 लाख रुपये खर्च किए गए, वो असल में है ही नहीं। रुसा के अंतर्गत कार्य हेतु मिले थे 18 करोड़प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) के अंतर्गत करीब 18 करोड रुपए विश्वविद्यालय प्रशासन को दिए थे। इसमें से 16 करोड़ रुपए खर्च भी हो चुके हैं। शुरुआती जांच में पता चला कि रुपये जरूरी कार्य में खर्च होने की बजाय गैर जरूरी जगहों पर खर्च कर दिए गए। 2015 में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सरकार को रुसा के अंतर्गत करीब 24 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा था। इसके तहत महिला छात्रावास छात्र-छात्राओं के लिए अलग शौचालय हेतु 2-2 करोड रुपये मांगे गए थे। इसके अलावा किताबें, खेल उपकरण, प्रयोगशाला आदि के लिए 13 करोड़ रुपए मांगे गए थे। 2018 में अवमुक्त हुई राशिपरिसर में छात्रावास और शौचालय मरम्मत के लिए 7 करोड़ रुपये का अलग से प्रस्ताव भेजा गया था। सरकार ने प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए 2018 में 18 करोड़ रुपए विश्वविद्यालय प्रशासन के मद में अवमुक्त कर दिए। तत्कालीन कुलपति ने धनराशि खर्च करने के लिए एक कमेटी का गठन किया था और प्राचीन इतिहास के विभागाध्यक्ष को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई थी कमेटी में चार अन्य प्रोफेसर भी शामिल थे। वर्तमान कुलपति को निरीक्षण में मिली थी खामियांवर्तमान कुलपति के द्वारा सितंबर 2020 में कार्यभार संभालने के बाद शिकायत मिलने पर विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया तो छात्रावास और शौचालय की स्थिति बदहाल मिली पता चला कि इस मद में करोड़ों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। उन्होंने भूगोल विभाग के प्रोफेसर शिवाकांत सिंह के नेतृत्व में एक निगरानी कमेटी का गठन किया और जानकारियां जुटाई।कार्यों में गड़बड़ी की शिकायत पर राजभवन ने स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने का निर्देश दिया था। कार्य परिषद की अगुवाई में कमेटी गठित की गई है। स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जा रही है और मैंने भी निरीक्षण किया था। बहुत सी खामियां मिली हैं, जिसके बाद जांच टीम को एक महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया है।कुलपति राजेश कुमार सिंहजांच के दौरान मिल रहे बंदरबांट के सबूतनिगरानी कमिटी को इस दौरान बंदरबांट होने के कई सारे सबूत मिल रहे हैं। जिसमें प्रशासनिक भवन की कैंटीन की मरम्मत के लिए 5 लाख खर्च किए गए है,जबकि कैंटीन है ही नही। वही एक प्रभावशाली शिक्षक के घर लाखों रुपए की टाइल्स लगी मिली है। रसायन विभाग मैं बन रहे अत्याधुनिक लैब का कार्य अधूरा है पर भुगतान पूरा कर दिया गया है। गृह विभाग की छत लगाने की बजाय 48 लाख रुपए के बाथरूम में टाइल्स लगवा दी गई है ।