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अब नाम बदलकर शादी करने वालों की खैर नहीं

27 feb 2021

लगता है उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने धर्मांतरण के विरुद्ध भारत की लड़ाई की अगुवाई करने का बीड़ा उठाने का निर्णय लिया है। लव जिहाद के विरुद्ध अपने अभियान में एक निर्णायक कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा ने एक अहम विधेयक पारित किया है, जिसके अंतर्गत केवल विवाह के उद्देश्य से किया गया धर्मांतरण अस्वीकार्य होगा और आपराधिक भी।

कुछ महीनों पहले ही यूपी सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध एक अहम निर्णय में एक अध्यादेश पारित किया, जिसके अंतर्गत छल कपट से किया गया धर्मांतरण एक दंडनीय अपराध होगा। लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए अवैध धर्मांतरण विधेयक के नाम से इसे दोनों सदनों [विधानसभा और विधान परिषद] से पारित किया गया है।

इस विधेयक में नया क्या है? इस बिल के अंतर्गत लव जिहाद की कमर तोड़ने के लिए कई प्रावधान है। सर्वप्रथम तो इस विधेयक में स्पष्ट किया गया है कि Inter Faith Marriage से सरकार का कोई वास्ता नहीं है। परंतु अगर केवल विवाह करने के लिए ही धर्मांतरण किया जा रहा हो, जैसा कि अक्सर मुस्लिम पुरुष से गैर मुस्लिम महिलाओं के विवाह में देखा गया है, तो वो भी स्वीकार्य नहीं होगा।

इसके अलावा छल से किया गया धर्मांतरण भी अब एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, जैसा कि पुराने अध्यादेश में स्पष्ट किया जा चुका है। कुल मिलाकर लव जिहाद की समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है, जिसमें केवल विवाह के लिहाज से किया गया धर्मांतरण अवैध माना जाएगा। जिस प्रकार से लव जिहाद के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उसे देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है।

एक समय होता था जब उत्तर प्रदेश देश के सबसे पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, जहां केवल इस बात के पैमाने स्थापित होते थे कि यह राज्य अपराध में कितने हद तक गिर सकता है। लेकिन आजकल उत्तर प्रदेश उलटे अपराधियों को दंडित करने के परिप्रेक्ष्य में नए आदर्श स्थापित कर रहा है।
चाहे वो CAA के विरोध के नाम पर किये गए उपद्रव के दोषियों की संपत्ति से नुकसान की भरपाई करनी हो, दुर्दांत अपराधियों को निस्संकोच मृत्युलोक पहुंचाना हो, भ्रष्टाचार पर लगाम लगानी हो, या फिर कट्टरपंथी इस्लाम से निपटना हो, योगी सरकार ने पिछले दो वर्षों में पूरे देश के लिए नए आदर्श स्थापित किये हैं। अब अवैध धर्मांतरण विधेयक पारित कर उत्तर प्रदेश ने पूरे देश के लिए अवैध धर्मांतरण से लड़ने हेतु एक नई मिसाल पेश की है।