गोधन न्याय योजना में शिथिलता बरतने पर 11 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी

जनपद स्तरीय गोधन न्याय योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने योजना की क्रियान्वयन में शिथिलता बरतने पर 11 पंचायत सचिवों को नोटिस जारी गया है. उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दो टूक कहा कि गोधन न्याय योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. जिले में इस योजाना के क्रियान्वयन में जो प्रगति काफी अपर्याप्त है. हमें और अधिक तेज गति से काम कर गौठानों के विकास में कार्य करना है. साथ ही गौठानों को मल्टीएक्टिविटी सेंटर में बदलना है.

बैठक के दौरान कलेक्टर जैन ने गोठान में गोबर खरीदी से लेकर, उनके खाद बनने की प्रक्रिया, उनकी टेस्टिंग, पैकेजिंग एवं विक्रय की उचित व्यवस्था सहित खाद की स्थिति, वर्मी की उपलब्धता, बाड़ी के कार्य, महिला समूहों के कार्य सहित चारागाहों की स्थिति का बिंदुवार जायजा लिया. योजना की क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने पर कलेक्टर ने पंचायत एवं कृषि विभाग सहित नोडल अधिकारियों, जनपद पंचायत सीईओ पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल व्यवस्था को सुधारने के निर्देश दिए हैं.

कलेक्टर जैन ने शुक्रवार को बालौदाबाजार के 27, पलारी के 27 और 3 नगरीय निकायों की गोठान सहित कुल 57 गोठानो के कार्यों की समीक्षा की. जिला पंचायत सीईओ डॉ फरिहा आलम सिद्दीकी ने सचिवों को गोधन न्याय योजना के तहत खरीदी जा रही गोबर की ऑनलाइन पोर्टल में शत प्रतिशत एंट्री सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए है. इस दौरान जिला पंचायत, अतिरिक्त जिला पंचायत सीईओ हरिशंकर चौहान, संयुक्त कलेक्टर टेकचंद अग्रवाल, बलौदाबाजार एसडीएम महेश राजपूत, उपसंचालक कृषि मोनेश साहू, पंचायत एवं राजस्व विभाग के अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे.