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छत्तीसगढ़ में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए सभी सार्वजनिक यात्री वाहनों में जीपीएस और पेनिक बटन लगाया जाएगा। परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि वाहनों की निगरानी के लिए ट्रेकिंग डिवाइस व कमांड सेंटर बनाया जाएगा।
इसकी लागत करीब 15.40 लाख होगी। इस खर्च का 60 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसद राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए निर्भया फंड से 4.19 करोड़ स्र्पये राज्य सरकार को दे दिया है। उन्होंने बताया कि इसके लिए टेंडर आदि की प्रक्रिया शीघ्र ही शुरू की जाएगी।
शंकर नगर स्थित निवास कार्यालय में गुस्र्वार को पत्रकारों से चर्चा में मंत्री अकबर ने बताया कि केंद्र सरकार से सार्वजनिक यात्री वाहनों में एक अप्रैल 2019 से जीपीएस अनिवार्य कर दिया है।
इस तारीख से शोस्र्म से निकलने वाले सभी यात्री वाहनों में जीपीएस लगा हुआ है। उन्होंने बताया कि पुराने वाहनों में भी जीपीएस सिस्टम और पैनिक बजट की व्यवस्था श्ाीघ्र ही की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी जीपीएस में दो सीम लगाए जाएंगे, ताकि वह नेटवर्क से जुड़ा रहे।
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