झारखंड में जिला परिषद व पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो जाएगा। इसके साथ ही मुखिया समेत तमाम प्रतिनिधियों की शक्तियां व उनके अधिकार भी समाप्त हो जाएंगे। इसे लेकर जिला परिषद की अध्यक्ष बुलू रानी सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें पंचायत चुनाव शीघ्र कराने और चुनाव होने तक पंचायत प्रतिनिधियों को कार्य अधिकार देने की मांग की गई है।
जिला परिषद के उपाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने पंचायत राज व्यवस्था के विघटन की घोषणा कर दी, लेकिन चुनाव कराने की कोई तैयारी नहीं की गई है। इससे पंचायत व्यवस्था का काम अधिकारियों के हाथ में चला जाएगा। इसकी वजह से वार्ड सदस्य, मुखिया व जिला परिषद के 64 हजार 700 पंचायत प्रतिनिधियों की शक्ति समाप्त हो जाएगी। चुनाव की घोषणा या तैयारी नहीं होने से सभी संशय में हैं।
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