झारखंड में तीन लाख किसानों के सामने नयी समस्या, किसानों की कर्ज माफी में फंसा पेच

 बैंकों का कर्ज नहीं चुकानेवाले 3.07 लाख किसानों के सामने नयी समस्या पैदा हो गयी है. इन किसानों के केसीसी के आवेदन रद्द हो रहे हैं. साथ ही उनकी कर्ज माफी पर भी संशय है. वहीं कर्जदार किसानों को दूसरी योजनाओं का लाभ देने में भी परेशानी हो रही है. क्योंकि डीबीटी के सहारे किसान के खाते में जैसे ही पैसा भेजा जायेगा, बैंक का सॉफ्टवेयर इसे बकाया कर्ज के बदले काट लेगा. इससे कर्जदार किसान को किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है. इसी समस्या की वजह से ड्रिप इरिगेशन की सब्सिडी के 87 करोड़ रुपये खर्च करना संभव नहीं हो पा रहा है.

किसानों की कर्ज माफी के लिए शुरू की गयी प्रक्रिया के दौरान बैंकों द्वारा कर्ज से संबंधित आंकड़े सरकार को मुहैया कराये गये हैं. इन आंकड़ों के अनुसार राज्य के 12.93 लाख किसानों पर बैंकों के कुल 5774.92 करोड़ रुपये का कर्ज है. 3.07 लाख किसानों के खाते एनपीए हो गये हैं, क्योंकि विभिन्न कारणों से किसानों ने कर्ज चुकाना बंद कर दिया है.

78,651 किसानों के कर्ज को राइटऑफ कर दिया गया है. यानी इसे बैंकों के लेखा-जोखा से हटा दिया गया है. बैंकों द्वारा सरकार को मुहैया कराये गये आंकड़ों के अनुसार किसानों के एक तिहाई यानी चार लाख से अधिक खाते आधार से जुड़े हुए नहीं हैं. खाताधारकों की पहचान के लिए चलाये गये व्यापक अभियान के बावजूद किसानों के एक तिहाई खातों के आधार से नहीं जुड़े होने को सरकार ने गंभीरता से लिया है.

साथ ही सभी खातों को आधार से जोड़ने का निर्देश दिया है. सरकार ने पूर्व के अनुभव को देखते हुए कर्ज माफी में किसी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए इन बैंक खातों को आधार से जोड़ने के बाद संबंधित क्षेत्र में भेज कर फिंगर प्रिंट से उसे सत्यापित कराने की योजना बनायी है.