किसानी की फसल के बीमे के लिए मप्र सरकार ने इस बार नया मॉडल अपनाया है।

मप्र ने फसल बीमा का नया माॅडल अपनाया, प्रीमियम होगा आधा इसमें बीमा कंपनी सरकार द्वारा जमा किए जाने वाले प्रीमियम का 110 प्रतिशत ही क्लेम देगी। उदाहरण के लिए यदि प्रीमियम सालाना 6000 करोड़ है तो क्लेम 6600 करोड़ होगा। इसके बाद जो भी नुकसान होगा, उसका भार राज्य सरकार उठाएगी। इस मॉडल को पहले महाराष्ट्र ने अपनाया और अब मप्र इस मॉडल पर जाएगा। केंद्र सरकार से इसकी मंजूरी हो गई है। नए मॉडल को अपनाने के बाद राज्य सरकार का प्रीमियम 40 से 50 फीसदी तक कम हो जाएगा। हर साल राज्य सरकार खरीफ और रबी का मिलाकर 15 से 18 लाख किसानों की फसल का 6000 करोड़ ही प्रीमियम जमा करती है। यह राशि अब काफी कम होगी। सूत्रों का कहना है कि यह मॉडल मप्र सिर्फ इसी साल अपनाएगा। इसके बाद किसानों की फसल बीमे का काम मप्र सरकार खुद करेगी। इसके लिए ट्रस्ट बनाया जा सकता है। शासन ने इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया है, जो तीन माह में नई व ठोस व्यवस्था को सामने लाएगी। बहरहाल, नए मॉडल के तहत फसल बीमा पंजीयन की अंतिम तिथि 31 अगस्त रखी गई है। हालांकि कई राज्यों ने फसल बीमा योजना से दूरी बना ली है। इसमें गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और पंजाब जैसे राज्य शामिल हैं।