कृषि विकास के लिए राष्ट्रीय योजना बनाने और लागू करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करने से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी नहीं चुके। कृषि बाजार सुधारों और एक लाख करोड़ रुपये के कृषि आधारभूत ढांचा कोष (इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड) के तहत वित्त पोषण सुविधा की नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के बारे में मुख्यमंत्रियों और राज्य के कृषि मंत्रियों के साथ विस्तृत चर्चा के दौरान उन्होंने केंद्र सरकार की सराहना की। इस चर्चा में राज्यों ने केंद्र को आश्वासन दिया है कि वे किसानों, विशेष रूप से छोटे व सीमांत किसानों के लाभ के लिए गांव के स्तर पर फसल कटाई के बाद उसके रखरखाव और अन्य सुविधाओं जैसे आधारभूत ढांचों के निर्माण के लिए बनाए गए एक लाख करोड़ रुपये के कृषि बुनियादी ढांचा कोष का उपयोग करेंगे। यह जानकारी गुरुवार को एक सरकारी बयान में दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में यह चर्च की थी।वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे शामिल थे। इसके अलावा, बैठक में राजस्थान, केरल, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना के कृषि मंत्री उपस्थित थे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला और कैलाश चौधरी ने भी चर्चा में भाग लिया। तोमर ने कहा कि इस कोष का ध्येय कटाई के बाद फसल के प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्ति की उपलब्धता में सुधार करना है। इसका यह सुनिश्चित करना भी मकसद है कि छोटे और मध्यम किसानों को इसका पूरा लाभ मिले।
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