जीएसटी (Goods And Services Tax) काउंसिल की 41वीं बैठक में तीन लाख करोड़ रुपये के घाटे की भरपाई को लेकर अहम चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने राज्यों को मिलने वाले जीएसटी मुआवजा और कई प्रॉडक्ट पर जीएसटी रेट्स रिविजन को लेकर कई जानकारी दी। हालांकि, उनके भरपाई करने वाले आइडिया को लेकर राज्य और केंद्र सहमत नहीं हैं। दरअसल, कोरोना के कारण केंद्र और राज्यों की कमाई काफी घट गई है। इस बारे में केंद्र का कहना है कि राज्य बाजार से कर्ज उठाए, जबकि राज्यों का कहना है कि यह काम केंद्र करे।इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार में तो सहमति अभी तक नहीं बनी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को अतिरिक्त उधारी का बोझ वहन करना होगा, क्योंकि कारों, सॉफ्ट ड्रिंक्स, पान मसाला, तंबाकू और कोयले पर लगाए गए मुआवजे के उपकर को वर्तमान समय सीमा जून, 2022 तक लागू किया जाएगा।
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