चुनाव आयोग ने पीएम मोदी और राहुल गांधी द्वारा आचार संहिता उल्लंघन पर संज्ञान लिया; भाजपा और कांग्रेस प्रमुखों से जवाब मांगा

भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा नफरत फैलाने और गलत सूचना फैलाने के लिए आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) के कथित उल्लंघन का संज्ञान लिया।

भाजपा और कांग्रेस दोनों से 29 अप्रैल तक जवाब मांगते हुए चुनाव आयोग ने एक बयान में कहा, “राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों, खास तौर पर स्टार प्रचारकों के आचरण की प्राथमिक जिम्मेदारी लेनी होगी। उच्च पदों पर बैठे लोगों के चुनावी भाषणों के गंभीर परिणाम होते हैं।”

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को दो अलग-अलग पत्र भेजे गए, जिसमें उनसे स्टार प्रचारकों को “राजनीतिक विमर्श के उच्च मानकों” का पालन करने का निर्देश देने के लिए कहा गया।

दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर धर्म, जाति और समुदाय के आधार पर नफरत और विभाजन फैलाने का आरोप लगाया है। पार्टी अध्यक्षों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के तहत जिम्मेदार ठहराया गया है।

भाजपा का आरोप क्या था?

इस सप्ताह की शुरुआत में, भगवा पार्टी ने कांग्रेस के राहुल गांधी पर भारत की गरीबी के बारे में भ्रामक दावे करने का आरोप लगाया था और चुनाव आयोग से उनके खिलाफ “कड़ी कार्रवाई” करने को कहा था।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ सहित प्रतिनिधिमंडल ने कहा, “राहुल गांधी झूठा अभियान चला रहे हैं कि देश में 20 करोड़ और लोग गरीब हो गए हैं, जबकि उनके पास अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है।”

कांग्रेस का आरोप क्या था?

इस बीच, कांग्रेस ने राजस्थान के बांसवाड़ा में अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी पर धर्मों के बीच मतभेद पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “पहले जब उनकी (कांग्रेस) सरकार सत्ता में थी, तो उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि यह संपत्ति किसे बांटी जाएगी? यह उन लोगों में बांटी जाएगी जिनके ज़्यादा बच्चे हैं। यह घुसपैठियों को बांटी जाएगी। क्या आपकी मेहनत की कमाई घुसपैठियों के पास जानी चाहिए? क्या आपको यह मंजूर है?”

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को दिए ज्ञापन में कहा, “भ्रष्ट आचरण के आरोपों के प्रति शून्य सहनशीलता के सिद्धांत के अनुरूप एकमात्र उपलब्ध उपाय, उन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित करना है जो भारत के नागरिकों के विभिन्न वर्गों के बीच विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हैं, चाहे उस उम्मीदवार का कद या पद कुछ भी हो।”