प्रबंधन के लिए शिवराज सरकार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बना सकती है।

मध्य प्रदेश में सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण, भूमि संबंधी विवाद के निराकरण और प्रबंधन के लिए शिवराज सरकार लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग बना सकती है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के रोडमैप में भौतिक अधोसंरचना समूह ने इसकी सिफारिश की है। इसके साथ ही स्कूल शिक्षा और आदिम जाति कल्याण विभाग के स्कूलों को एक विभाग में लाया जा सकता है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण और चिकित्सा शिक्षा विभाग को एक करने का प्रस्ताव है। इसी तरह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग में खाद्य प्रसंस्करण विभाग को मिलाया जा सकता है। इस पर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेंगे। इसके पहले भी उनके कार्यकाल में प्रवासी भारतीय और आनंद विभाग बनाए गए थे। कमल नाथ सरकार में भी अध्यात्म विभाग बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक, प्रदेश में कई जगह पर सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण है। इसको लेकर लगातार विवाद भी सामने आते हैं। वहीं, कई बेशकीमती संपत्तियां ऐसी भी हैं, जिनका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। उधर, स्कूल शिक्षा हो या फिर अन्य विभाग उन्हें अपने भवन बनवाने के लिए जिले में भूमि तक नहीं मिल पा रही है। इसकी वजह से बजट स्वीकृत होने के बाद भी लोक निर्माण विभाग की परियोजना क्रियान्वयन इकाई काम शुरू नहीं कर पा रही है।