यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के शीर्ष कर्मचारी पर यौन उत्पीड़न का आरोप, अदालत ने जारी किया नोटिस

नई दिल्ली:

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर नोटिस जारी किया।

पंकज द्विवेदी पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक महिला द्वारा दायर जनहित याचिका में उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाया गया है, जो 27 मार्च को तीन साल के कार्यकाल के लिए की गई थी।

यह नोटिस कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की खंडपीठ द्वारा जारी किया गया।

महिला का प्रतिनिधित्व कर रहे अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तर्क दिया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक के रूप में पंकज द्विवेदी की नियुक्ति सतर्कता मंजूरी के अभाव के कारण नियमों का उल्लंघन है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह बैंकों जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के लिए नियुक्ति मानदंडों का उल्लंघन है। श्री भूषण ने यह भी कहा कि पंकज द्विवेदी के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामले में आरोपपत्र दायर किया गया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि पंकज द्विवेदी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शामिल होने से पहले पंजाब एंड सिंध बैंक में महाप्रबंधक थे। 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने पंकज द्विवेदी के खिलाफ याचिका दायर करने वाली महिला का तबादला रद्द कर दिया था। उसने अपनी शाखा में पंकज द्विवेदी से जुड़ी अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी और आरोप लगाया था कि उसने 2018 में उसका यौन उत्पीड़न किया था।

महिला ने शराब ठेकेदारों के खातों के रखरखाव और पंकज द्विवेदी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर चिंता जताई थी।

(शीर्षक को छोड़कर, इस कहानी को एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं किया गया है और एक सिंडिकेटेड फीड से प्रकाशित किया गया है।)