इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 50 हजार की छूट, देवी सरकार, 10 साल तक टोल टैक्स पर छूट

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल : मध्य प्रदेश में अब इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री राज्य सरकार की ओर से की गई है। यह ‘पहले आओ, पहले पाओ’ का आधार होगा। इसके अलावा प्रत्येक पेट्रोल पंप पर इवी रिजर्वेशन पिन लगाना अनिवार्य होगा। सरकारी डेमोक्रेसी में भी स्टॉक में जाएँ। एक निर्धारित शुल्क का भुगतान कर रिजर्वेशन पेंट का उपयोग किया जा रहा है।

नई ईवी पर पंजीकरण शुल्क शून्य

एल्युमीनियम विकास एवं आवास विभाग ने मध्य प्रदेश की पांच साल की नई इलेक्ट्रिक कंपनी (ईवी) पालीसी का प्रारूप तैयार किया है और शासन को मंजूरी के लिए भेजा है। इसका उद्यम ही इलेक्ट्रिक वाहन विक्रेता और सस्ता हो जाएगा।

अभी इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक प्रतिशत पंजीकरण शुल्क लगता है, जिसे सरकार शून्य करने पर विचार कर रही है यानी अब नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक प्रतिशत पंजीकरण शुल्क नहीं लगता है। हालाँकि यह व्यवस्था एक निश्चित समय और सीमित संख्या के लिए ही होगी।

ईवी सामुहिक की कट्टरपंथियों भी

इसके अलावा ईवी कम्यूनिटी की दुकान को भी मुफ्त करने का प्रस्ताव है। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच साल पूरे हो गए हैं। राज्य सरकार ने नई पालिसी के लिए केंद्र सरकार की अध्ययन सामग्री तैयार की है और इसी तरह के अन्य घटक नई पालिसी तैयार करने जा रहे हैं।

ईवी के लिए अलग से होगी वोगी दुकान

शहरों में रूट तयहोग के लिए इलेक्ट्रिक एटो कैरिकेचर। नगर निगम और निकाय स्तर पर अलग-अलग रूट समूहों के खाते से तय किये जायेंगे। नई पालिसी के अंतर्गत शहर में शापिंग मॉल और पिरामिड की दुकान में इलेक्ट्रिक सोसायटी के लिए अलग से दुकान की दुकान रखी जाएगी। पार्क स्थान पर आरक्षण बिंदु भी होगा।

छूट पर छूट

एक दिन के चार्ज में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि रात में बिजली का चार्ज करने पर 100 फीसदी चार्ज लिया गया। सरकारी सोसायटी की खरीद में भी इलेक्ट्रिक सोसायटी को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, दो पहिए, तीन पहिए और चार्पहिया वाहन, बस और मालवाहक संघ के लिए आरंभिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी।

बैट्री स्वैपिंग के लिए कैपिटल डेमोक्रेट सरकार

इन सोसाइटी की लिस्टिंग के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे ऋण पर ब्याज में छूट, दस्तावेज, पंजीकरण और रोड टैक्स में छूट के साथ ही सोसाइटी की लिस्टिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। रेलवे स्टेशन के साथ बैटरी स्वैपिंग के लिए 25 प्रतिशत तक पूंजीगत छूट दी जाएगी।

इसमें परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया गया, ताकि साइंटिस्ट को परेशानी न हो। ईवी के लिए सिंगल वीडियो क्लेयरेंस स्थापित करने की भी योजना है। निजी निवेश के लिए निजीकरण स्टेशन स्थापित करना। इसके लिए राज्य सरकार जनरेटर (स्टैंडर्ड एप्रेटिंग प्रोफेशनल) बनी हुई है।

इलेक्ट्रिक एसोसिएशन को 10 साल तक टोल टैक्स से छूट

नई पालीसी में इलेक्ट्रिक एलेक्जेंड्रा को टोल टैक्स से छूट का प्रावधान किया जा रहा है। वाहन के पंजीकरण से दस साल तक टोल टैक्स से छूट दी जाएगी। शहरों में सबसे अच्छे मॉडल के लिए 552 ई ऑटोमोबाइल भी सीखना होगा।

ऐसे में पहले आओ पहले पाओ इन्सिवेटिविटी पर