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बैंक खाते में न्यूनतम राशि बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि हर खाताधारक जानता है। निजी बैंकों की तरह सरकारी बैंक भी न्यूनतम राशि न बनाए रखने पर भारी शुल्क लगाते हैं। पिछले पाँच सालों में सरकारी बैंकों ने विभिन्न जुर्मानों, दंडों और अन्य शुल्कों से लगभग ₹8,500 करोड़ कमाए हैं – यह राशि लगभग 100 मिलियन डॉलर है। यहाँ बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न शुल्कों और उनके महत्व के बारे में जानकारी दी गई है।
सबसे अधिक शुल्क लेने वाले शीर्ष सरकारी बैंक
भारत के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक एसबीआई ने 2019-20 के बाद न्यूनतम बैलेंस न रखने पर शुल्क लगाना बंद कर दिया है। इसके बावजूद, अन्य सरकारी बैंक विभिन्न शुल्कों से अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा लोकसभा में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार, इन शुल्कों से सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले शीर्ष पाँच सरकारी बैंक ये हैं:
पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) बैंक ऑफ बड़ौदा इंडियन बैंक केनरा बैंक बैंक ऑफ इंडिया
इसके अतिरिक्त, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहित 11 अन्य सरकारी बैंक भी ये शुल्क लगाते हैं।
बैंकों द्वारा लगाए जाने वाले शुल्क के प्रकार
सरकारी बैंक खाताधारकों से निम्नलिखित के लिए शुल्क लेते हैं:
न्यूनतम शेष राशि शुल्क: कई बैंक औसत न्यूनतम शेष राशि बनाए न रखने पर तिमाही या मासिक आधार पर शुल्क लेते हैं। बचत खातों के लिए यह शुल्क ₹100 से ₹250 तक हो सकता है, जबकि चालू खातों के लिए यह ₹400 से ₹600 के बीच हो सकता है।
दस्तावेज़ीकरण शुल्क: ऋण प्रक्रिया के दौरान या खाता खोलते समय दस्तावेज़ीकरण के लिए लिया जाने वाला शुल्क।
विवरण शुल्क: बैंक विवरण की प्रतियां या डुप्लिकेट मांगने के लिए शुल्क।
डिफ़ॉल्ट भुगतान शुल्क: किसी भी भुगतान में चूक के लिए लगाया गया जुर्माना।
ओवरड्राफ्ट सीमा शुल्क: ओवरड्राफ्ट सीमा से अधिक धनराशि निकालने पर शुल्क।
ऋण शुल्क: बैलेंस शीट जमा न करने या ऋण से संबंधित कागजातों का नवीनीकरण न करने पर लगने वाला शुल्क।
न्यूनतम शेष राशि न बनाए रखने पर जुर्माना लगाने की नीति बैंकों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। खाताधारकों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने बैंक के नियमों और शर्तों को समझें और अपने खातों को उसी के अनुसार बनाए रखें। बैंक शुल्कों के बारे में जागरूक होना और उनसे बचने के लिए कदम उठाना हर खाताधारक की जिम्मेदारी है।
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