बसों का तीन महीनाें का 210 करोड़ टैक्स माफ करने की तैयारी में है।

बसों के किराए में भी ऑपरेटरों की मांग को मानते हुए किराए में 50 की जगह 20 फीसदी बढ़ोतरी की जा सकती है। इस बीच हाईकोर्ट जबलपुर में बसों के संचालन के लिए राज्य सरकार के खिलाफ समाज सेवियों द्वारा लगाई गई जनहित याचिका पर फैसला आगामी 7 सितंबर तक टल गया है। हाईकोर्ट ने उस मामले में बस ऑपरेटरों का भी पक्ष सुनने यह तारीख बढ़ाई है। ऑपरेटरों ने छह माह (अप्रैल से लेकर सितंबर) तक का टैक्स माफ करने, डीजल के बढ़े हुए दामों को देखते हुए किराया 50 फीसदी बढ़ाने व ड्राइवर-कंडक्टरों को कोविड वॉरियर्स मानते हुए आर्थिक सहायता करने की मांगें राज्य सरकार के समक्ष रखी थीं। पिछले सप्ताह परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत व ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मुकेश जैन से उनकी सागर में इन मांगों के संबंध में चर्चा भी हुई थी। उसी तारतम्य में तीन महीनों (अप्रैल, मई व जून) का करीब 210 करोड़ रुपए टैक्स माफ करने की तैयारी है। साथ ही किराए में भी सरकार 20 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद सरकार बचे हुए तीन महीने (जुलाई, अगस्त व सितंबर) का बकाया लगभग 210 करोड़ टैक्स माफ कर सकती है।