मप्र के युवाओं को ही शासकीय नौकरी देने के फैसले के बाद राज्य सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया। केंद्र सरकार की ओर से एक देश-एक परीक्षा के कदम का लाभ मप्र भी लेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को कहा कि केंद्र की नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी (एनआरए) से चयनित होने वाले मप्र के युवाओं को कोई दूसरी प्रवेश परीक्षा नहीं देना पड़ेगी। एनआरए के एग्जाम के बाद अंकों के आधार पर बनने वाली मेरिट लिस्ट से ही मप्र के युवाओं को नौकरी मिल जाएगी।
सीएम ने कहा कि एनआरए से भर्ती करने का फैसला लेने वाला मप्र पहला राज्य है। राज्य सरकार के इस फैसले से प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का काम आधा से भी कम रह जाएगा।
More Stories
मुजफ्फरपुर: इंदौर-मनमाड के बीच नई रेल लाइन से सेंट्रल कैबिनेट ने दी मंजूरी, 4 साल में बनी 309 किमी लंबी ट्रैक
सहकारी समितियों के व्यापारियों के विक्रय में डुबकी, कभी ध्यान नहीं दिया; ऐसी खुली फर्ज़ी दुकान
उज्जैन जावरा फोरलेन: मज़हब-जावरा फोरलेन का बदला जा सकता है मार्ग…सर्वेक्षण के बाद जमीन अधिग्रहण होगा