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प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा भारत पर लगाए गए आरोपों पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) कनाडा के समर्थन में उतर आई है। एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में कहा गया, “शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) की आज हुई कार्यकारी बैठक में कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो द्वारा कनाडा की संसद में लगाए गए आरोपों पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई।” वहां के निवासी सिख हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में भारतीय एजेंसियों के अधिकारियों की संलिप्तता है।”
-एसजीपीसी कार्यकारिणी ने भारत-कनाडा मुद्दे पर विशेष प्रस्ताव पारित किया
-प्रधानमंत्री का बयान किसी भी देश की संसद में आम नहीं माना जाता: एसजीपीसी
-सिखों और पंजाब के खिलाफ नफरत भरे दुष्प्रचार की कड़ी निंदा की गई
अमृतसर:
शिरोमणि गुरुद्वारा की कार्यकारिणी बैठक… pic.twitter.com/xa20x1XzNg
– शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (@SGPCAmritsar) 25 सितंबर, 2023
शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के नेता और वकील एसजीपीसी अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी की अध्यक्षता में एसजीपीसी ने कार्यकारी बैठक में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया। पारित प्रस्ताव में कहा गया, ”किसी भी देश के प्रधानमंत्री द्वारा संसद में दिया गया बयान सामान्य नहीं समझा जाता, बल्कि संबंधित देश के संविधान की मर्यादा के दायरे में तथ्य आधारित माना जाता है।”
कनाडा के आरोपों के समर्थन में सिख धार्मिक संस्था ने कहा कि संसद (हाउस ऑफ कॉमन्स) में प्रधान मंत्री (ट्रूडो) द्वारा कही गई हर बात को आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। एसजीपीसी ने मांग की कि भारतीय एजेंसियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की सच्चाई “प्रकाश में लाई जानी चाहिए”। एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा कि अगर मामले को ‘सिर्फ राजनीति के कारण दबाया गया तो इसे मानवाधिकारों के साथ अन्याय माना जाएगा.’
प्रस्ताव में मुख्यधारा के मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर इस पूरी घटना के दौरान सिखों और पंजाब के खिलाफ खुलेआम फैलाए जा रहे नफरत भरे प्रचार की भी कड़ी निंदा की गई। कहा जा रहा है कि मीडिया के एक बड़े हिस्से ने जानबूझकर भारत-कनाडा मुद्दे को सिर्फ सिखों के चरित्र हनन पर केंद्रित कर दिया है. प्रस्ताव के माध्यम से, एसजीपीसी कार्यकारिणी ने भारत सरकार से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और सिखों की छवि खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की।
एसजीपीसी ने आगे कहा कि सिख समुदाय सभी धर्मों का सम्मान करता है और किसी के खिलाफ दुश्मनी नहीं रखता है। “कुछ लोग मौजूदा स्थिति को समुदायों के बीच विभाजन पैदा करने के लिए एक हथियार के रूप में उपयोग कर रहे हैं, जिसे तुरंत रोका जाना चाहिए। एसजीपीसी कार्यकारिणी ने भारत सरकार से इस मामले पर गौर करने को कहा। कहा गया कि सिखों की छवि खराब करने वाली ताकतों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए. सिखों के बीच बढ़ते अविश्वास को ख़त्म करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए।”
इससे पहले सोमवार 25 सितंबर को एसजीपीसी ने कहा था कि इस माहौल का इस्तेमाल कर सिखों को बदनाम किया जा रहा है. इसमें आरोप लगाया गया कि वैसा ही माहौल बनाया जा रहा है जैसा 1984 के दंगों से पहले बनाया गया था.
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– शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (@SGPCAmritsar) 25 सितंबर, 2023
एसजीपीसी ने “सिखों को उपदेश देने” के लिए अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी निशाना साधा। एसजीपीसी ने रनौत पर सिख समुदाय का अपमान करने का एजेंडा चलाने का आरोप लगाया. सिख समूह ने दुनिया भर के समुदायों से स्थिति पर नजर रखने और भारत के भीतर और बाहर के लोगों से स्थिति के बारे में चिंतित होने की अपील की।
यहां यह उल्लेखनीय है कि एसजीपीसी ट्रूडो की बातों पर विश्वास करती है न कि भारत की बात पर। भारत ने इस साल की शुरुआत में खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर की हत्या में किसी भी तरह की संलिप्तता से साफ इनकार किया है। भारत ने यह भी कहा है कि कनाडाई अधिकारियों ने जांच के संबंध में कोई विश्वसनीय खुफिया जानकारी भारतीय अधिकारियों के साथ साझा नहीं की है।
इसके अलावा, कनाडाई संस्करण को अप्रत्यक्ष समर्थन देते हुए और पीड़ित कार्ड खेलते हुए, एसजीपीसी ने भारतीय ध्वज को जलाने, भारतीय राजनयिकों के खिलाफ धमकियों और कनाडाई खालिस्तानियों द्वारा कनाडाई हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खुली घोषणा के बारे में कुछ भी नहीं कहा है।
“जो अब दिख रहा है वही 1984 में भी देखा गया था। वोट बैंक के लिए सिखों के खिलाफ एजेंडा बनाया जा रहा है, ”एसजीपीसी ने कहा।
यह पहली बार नहीं है कि एसजीपीसी ने ऐसी भाषा बोली है जो खालिस्तानियों का समर्थन करती है और भारत पर सवाल उठाती है। 23 सितंबर को, अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने खालिस्तानी समर्थक कनाडाई गायक शुभ का समर्थन करते हुए उन्हें “पंजाब का गौरवशाली पुत्र” कहा। भारत का विकृत नक्शा साझा करने के कारण उनके खिलाफ नाराजगी के कारण गायक का भारत दौरा रद्द कर दिया गया था।
मार्च में, जब पंजाब सरकार खालिस्तानी आतंकवादी अमृतपाल सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी, तो एसजीपीसी ने “युवाओं” के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की आलोचना की थी।
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