प्रदेश में अनुसूचित जाति-जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग पदों को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान एक साल और चलाया जाएगा। शिवराज सरकार ने अभियान की अंतिम तारीख 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। प्रदेश में लगभग 13 हजार पद भरे जाने हैं, जो योग्य व्यक्तियों के न मिलने से कई सालों से खाली हैं। कमल नाथ सरकार ने इन्हें भरने के लिए विभागों से प्रस्ताव तैयार कराकर भर्ती एजेंसियों को भेजने के निर्देश दिए थे लेकिन, सामान्य प्रशासन सहित कुछ विभाग ने ही प्रस्ताव तैयार किए।
प्रदेश में अनुसूचित जाति के लिए 16, अनुसूचित जनजाति के लिए 20, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 14 फीसद पद आरक्षित हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए दस प्रतिशत पद रखे गए हैं, जो आरक्षण की परिधि के बाहर हैं। आरक्षित पदों के लिए योग्य व्यक्ति नहीं मिलने से पद लगातार खाली हैं।
इन्हें भरने के लिए दिग्विजय सरकार के समय से विशेष भर्ती अभियान चलाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो आज भी जारी है। एक-एक साल करके लगातार 18 साल से अभियान की मियाद बढ़ाई जा रही है। कमल नाथ सरकार ने बैकलॉग के पदों को भरने के लिए सभी विभागों से भर्ती के प्रस्ताव तैयार करके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) और राज्य लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेजने को कहा था। इस पर सामान्य प्रशासन विभाग ने पीईबी को भेजने के लिए प्रस्ताव भी तैयार कर लिया था। इसी तरह अन्य विभागों ने भी प्रस्ताव तैयार किए थे। बताया जा रहा है कि इन पर कार्रवाई हो पाती, इसके पहले ही आर्थिक मंदी आ गई और वित्त विभाग ने भर्ती के अधिकांश प्रस्तावों के औचित्य पर सवाल उठाते हुए ठंडे बस्ते में डाल दिया। इसी दौरान प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया और कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन लागू हो गया।
सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि 30 जून 2020 को विशेष भर्ती अभियान की समयसीमा समाप्त हो गई। इसे देखते हुए विभाग ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को प्रस्ताव भेजा और अभियान की समयसीमा एक साल और बढ़ाने को मंजूरी दे दी।
अपर मुख्य सचिव विनोद कुमार ने सभी प्रमुख अधिकारियों को निर्देश भेजकर बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बैकलॉग और निःशक्तजनों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए विशेष भर्ती अभियान की मियाद 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। लिहाजा, आरक्षित पदों की पूर्ति के लिए समयसीमा में कार्रवाई की जाए।
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