FY24 उर्वरक सब्सिडी 46,000 करोड़ रुपये से अधिक होगी: मंत्री

उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को कहा कि वित्त वर्ष 24 के लिए सरकार का उर्वरक पर सब्सिडी खर्च 2.25 लाख करोड़ रुपये हो सकता है, जबकि बजट अनुमान 1.79 लाख करोड़ रुपये है।

“हाल के महीनों में उर्वरकों की वैश्विक कीमतों में गिरावट आई है। हालांकि, कम कीमतों में वास्तविक सब्सिडी खर्च को प्रतिबिंबित करने में लगभग छह महीने लगते हैं, क्योंकि उर्वरक कंपनियों के पास इन्वेंट्री होती है,” उन्होंने कहा।

वित्त वर्ष 2023 में उर्वरक सब्सिडी 2.53 ट्रिलियन रुपये के सर्वकालिक उच्च स्तर पर रही, जिसकी वजह वैश्विक कमोडिटी कीमतों में बढ़ोतरी थी।

इससे पहले दिन में, कैबिनेट ने पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) व्यवस्था के तहत खरीफ 2023 सीजन (अप्रैल-सितंबर) के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक (पीएंडके) उर्वरकों के लिए 38,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी। दो उर्वरकों, जो ज्यादातर आयात किए जाते हैं, के लिए सब्सिडी दरें अंतरराष्ट्रीय कीमतों में गिरावट को ध्यान में रखते हुए तय की गई हैं।

मांडविया ने कहा कि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले उर्वरक यूरिया पर अनुमानित 70,000 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहित सरकार गर्मी के मौसम में उर्वरक सब्सिडी पर 1.08 लाख करोड़ रुपये खर्च करेगी। मौजूदा खरीफ सीजन के लिए पीएण्‍डके पर सब्सिडी पिछले खरीफ सीजन के दौरान खर्च किए गए लगभग 61,000 रुपये से काफी कम है।

वैश्विक कीमतों में वृद्धि के कारण पिछले साल दो प्रकार के उर्वरकों के लिए एनबीएस दरों में तेजी से वृद्धि करनी पड़ी थी। एक साल पहले सरकार ने गर्मी और सर्दी (रबी) दोनों मौसमों में पीएण्डके की बिक्री के लिए 57,150 करोड़ रुपये खर्च किए थे।

डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) सहित पीएण्डके उर्वरकों की खुदरा कीमतों को 2010 में एनबीएस नीति के हिस्से के रूप में ‘फिक्स्ड-सब्सिडी’ व्यवस्था की शुरुआत के साथ ‘नियंत्रित’ कर दिया गया था। हालांकि, सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सब्सिडी बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ा कि किसानों को सस्ती दरों पर पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व मिलें। सब्सिडी से लगभग 120 मिलियन किसानों को लाभ होने की संभावना है।

सरकार ने बयान में कहा, “कैबिनेट के फैसले से खरीफ सीजन के दौरान सब्सिडी वाले, सस्ती और उचित कीमतों पर किसानों को डीएपी और अन्य पीएण्डके उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का दोहरा लाभ होगा और पीएण्डके उर्वरकों पर सब्सिडी का युक्तिकरण भी सुनिश्चित होगा।”

मात्रा के संदर्भ में, आयात लगभग 65 मिलियन टन सालाना घरेलू मिट्टी पोषक तत्वों की खपत का एक तिहाई हिस्सा है।

आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि आयातित यूरिया की कीमतें जो अप्रैल, 2022 में बढ़कर 980 डॉलर प्रति टन हो गई थीं, वर्तमान में घटकर लगभग 330 डॉलर प्रति टन हो गई हैं।

भारत घरेलू उत्पादन से यूरिया की खपत की मात्रा का लगभग 75-80% पूरा करता है जबकि शेष ओमान, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, दक्षिण अफ्रीका और यूक्रेन से आयात किया जाता है।

अप्रैल, 2022 में डीएपी की वैश्विक कीमतें 925 डॉलर प्रति टन से गिरकर वर्तमान में 550 डॉलर प्रति टन हो गई हैं। देश अपनी 10 मिलियन टन डीएपी की वार्षिक आवश्यकता का लगभग दो तिहाई आयात करता है। मंडाविया ने कहा, ‘हम चाहते हैं कि डीएपी की कीमतें दो साल पहले के दायरे में करीब 300-350 डॉलर प्रति टन तक गिरें।’

वर्तमान में, किसान को यूरिया की कीमत 276 रुपये प्रति बैग (भारित औसत वास्तविक लागत 2,400 रुपये प्रति बैग के मुकाबले) है, और डीएपी (डायमोनियम फॉस्फेट) की कीमत 1,350 रुपये प्रति बैग (4,000 रुपये प्रति बैग की वास्तविक लागत के मुकाबले) है। ).

उर्वरक मंत्रालय के आकलन के अनुसार, प्रत्येक किसान को FY23 में मिट्टी पोषक तत्व सब्सिडी के रूप में 21,233 रुपये प्राप्त हुए। सरकार ने पिछले वित्त वर्ष में 8,909 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरक सब्सिडी प्रदान की थी।

वर्तमान में किसानों या खरीदारों को सभी सब्सिडी वाले उर्वरक की बिक्री मार्च 2018 से आउटलेट्स पर स्थापित 0.26 मिलियन पॉइंट ऑफ़ सेल (PoS) उपकरणों के माध्यम से की जाती है। लाभार्थियों की पहचान आधार संख्या, किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से की जाती है।

सरकार खुदरा विक्रेताओं द्वारा किसानों को की गई वास्तविक बिक्री के आधार पर कंपनियों को विभिन्न उर्वरकों पर सब्सिडी जारी करती है।

रबी सीजन 2022-23 (जनवरी-मार्च 2023) के लिए विभिन्न पोषक तत्वों यानी नाइट्रोजन (एन), फास्फोरस (पी), पोटाश (के) और सल्फर (एस) के लिए एनबीएस दरें भी निर्धारित की गई हैं।