लोकप्रिय एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी बनायी जा रही : उद्योग सचिव

औद्योगिक संघों के साथ समीक्षा बैठक 

Ranchi : औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दों पर उद्योग सचिव जितेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में मंगलवार को भवन निर्माण कॉरपोरेशन लिमिटेड के भवन में समीक्षा बैठक हुई.  औद्योगिक संघ व इकाईयों की समस्याओं के समाधान के लिए आयोजित बैठक में झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी मुख्य रूप से शामिल हुए. बैठक में उद्योग सचिव ने चैंबर अध्यक्ष द्वारा सुझाये गये सभी बिंदुओं पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया. कहा कि एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए विभाग द्वारा दो माह के अंदर एक रोल मॉडल पेश किया जायेगा, जिसमें स्टार्टअप्स, वूमन इंटरप्रिन्योर, टेक्सटाइल सभी सेक्टर का ख्याल रखा जायेगा. नया उद्योग लगानेवाले एमएसएमई को तीन वर्ष तक राज्य में किसी भी विभाग से कोई भी लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं होगी. कहा कि विभाग द्वारा एमएसएमई प्रमोशन पॉलिसी बनायी जा रही है, जो अब तक की सर्वाधिक लोकप्रिय पॉलिसी होगी.

औद्योगिक क्षेत्र में छोटे-छोटे भूखंड तैयार करने का आग्रह

इससे पहले चैंबर अध्यक्ष किशोर मंत्री ने सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों की स्थापना के लिए सभी जिलों के औद्योगिक क्षेत्र में 5 हजार से 20 हजार वर्गफीट तक के छोटे-छोटे भूखंड तैयार करने का आग्रह किया. कहा कि पूंजी के अभाव में छोटी इकाईयां बडा प्लॉट आवंटित कराने से वंचित रह जाती हैं. फलस्वरूप नये उद्योग के नहीं लगने के कारण राजस्व में कमी और रोजगार सृजन में कठिनाई होती है. कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में भूखंड के लिए एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर उनका निष्पादन लॉटरी से किया जाये.

महिला उद्यमिता को प्राथमिकता देने का सुझाव

चैंबर अध्यक्ष ने फॉरेस्ट, विद्युत, पॉल्यूशन और लेबर डिपार्टमेंट की एक कॉमन ग्रीवांस सेल गठित करने का सुझाव दिया. कहा कि किसी भी उद्योग के लिए इन चारों विभाग से एनओसी लेने में कठिनाई होती है. समय से एनओसी नहीं मिलने पर कार्य बाधित होता है. कॉमन ग्रीवांस सेल के माध्यम से उद्यमी अपनी समस्या का त्वरित निराकरण कराने में सक्षम होंगे. चैंबर उपाध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने सिंगल विंडो सिस्टम को एक्टिव करने, सूक्ष्म एवं लघु इकाईयों द्वारा नया उद्योग लगाने में उन्हें विशेष छूट देने, आईटी, स्टार्टअप्स के लिए नई पॉलिसी लाने तथा महिला उद्यमिता को प्राथमिकता देने का सुझाव दिया.

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