बुधवार, 3 मई को, कर्नाटक कांग्रेस के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री एम. वीरप्पा मोइली ने एक स्पष्ट क्षति नियंत्रण कदम में कहा कि राज्य सरकार के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है, यह कहते हुए कि समूह पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
“हमारे पास हमारे (कांग्रेस) घोषणापत्र में पीएफआई और बजरंग दल का उल्लेख है और इसमें सभी कट्टरपंथी संगठन शामिल हैं। हालाँकि, किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है क्योंकि यह केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है। इसलिए कर्नाटक सरकार द्वारा बजरंग दल पर प्रतिबंध संभव नहीं है। डीके शिवकुमार इस पर और अधिक स्पष्टता के साथ आएंगे, ”मोइली ने उडुपी में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा।
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने हाल ही में नफरत की राजनीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी की पृष्ठभूमि में घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठनों के खिलाफ कार्रवाई का वादा किया था।
उल्लेखनीय है कि 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को औपचारिक शिकायत की प्रतीक्षा किए बिना नफरत भरे भाषणों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह की कार्रवाई चाहे जो भी हो… pic.twitter.com/yFOlG6QQnq
– एएनआई (@ANI) 28 अप्रैल, 2023
दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के लिए अपने चुनावी घोषणापत्र में “बजरंग दल जैसे संगठनों पर प्रतिबंध लगाने” का वादा करके गंभीर प्रतिक्रिया को आमंत्रित किया।
जबकि कांग्रेस का कहना है कि वह नफरत फैलाने वाले संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करेगी, अब प्रतिबंधित पीएफआई की राजनीतिक शाखा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) ने बुधवार को घोषणा की कि वह आगामी कर्नाटक चुनावों में केवल 16 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बीजेपी को हराने में कांग्रेस की मदद एसडीपीआई ने शुरू में कहा था कि वह 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी।
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हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले जेजेपी के तीन पूर्व नेता भाजपा में शामिल |
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