Ranchi : बरसात से पहले मच्छर जनित बीमारी (वेक्टर बॉर्न डिजीज) मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य महकमा तैयारियों में जुट गया है. नौ जिलों में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में स्वास्थ्य विभाग ने दो करोड़ 37 लाख 23 हजार 700 रुपए का आवंटन किया है. स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को बनाया है. वहीं इस राशि के नियंत्री पदाधिकारी खुद अपर मुख्य सचिव होंगे. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वी) दिनांक 17.04.98, 15.07.2023 और 16.06.2015 के अनुसार होगी. साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतन के लिए निकासी इस राशि से ना हो. किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे.
संविदा पर नियुक्त एमपीडब्ल्यू पुरुष कर्मियों के भत्ता का भुगतान
संविदा पर नियुक्त एमपीडब्ल्यू पुरुषकर्मी जो विधिवत प्रक्रिया अपनाकर नियुक्त हुए हैं, उन्हें संविदा भत्ता का भुगतान भी इसी राशि से किया जाएगा. वित्तीय वर्ष 2022-23 की अवधि के लिए राशि का आवंटन किया गया है. वहीं वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा.
इन 9 जिलों के लिए हुआ राशि का आवंटन
राज्य के 9 जिलों में मलेरिया उन्मूलन के लिए राशि का आवंटन किया गया है. इनमें बोकारो, चतरा, देवघर, दुमका, गुमला, कोडरमा, पाकुड़, पलामू व साहेबगंज शामिल हैं. वेतन के मद में 70 लाख, मजदूरी के मद में 19 लाख 73 हजार 700 और संविदा भत्ता के मद में 1 करोड़ 47 लाख 50 हजार रुपये का आवंटन किया गया है.
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