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हिंडनबर्ग रिपोर्ट जारी होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने वर्तमान केंद्र सरकार से सवाल पूछना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस घटना को भुनाने की कोशिश की। मामले की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि संसद सत्र में इस मुद्दे को लेकर हंगामा बरपा हो गया। जनता से जुड़े मामले पर सवाल पूछना लोकतंत्र में कभी भी बुरा संकेत नहीं होता है, लेकिन निहित स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करना गंभीर चिंता पैदा करता है। ऐसा कांग्रेस पार्टी के साथ होता है।
अडानी ग्रुप के लिए सुक्खू दलाल डील करते हैं
रिपोर्ट्स के मुताबिक, हिमाचल प्रदेश में अडानी ग्रुप के दो सीमेंट प्लांट्स और ट्रक यूनियनों के बीच 67 दिनों तक चले गतिरोध के बाद नई मालभाड़ा दरों को लेकर फैसला हो गया है। परिवहन दरों पर विवाद के कारण 15 दिसंबर से बरमाना और दारलाघाट में दो संयंत्र बंद हैं, ट्रांसपोर्टरों ने अडानी सीमेंट द्वारा 6 रुपये प्रति टन प्रति किमी की कम दर का विरोध किया है। दालरघाट में 10.58 रुपये पीटीपीके और बरमाना में 11.41 रुपये पीटीपीके की बाजार दर से यह दर काफी कम थी।
सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई बैठक में नई दरों पर सहमति बनी. सीमेंट कंपनियों और ट्रक ऑपरेटरों दोनों ने सिंगल-एक्सल ट्रकों के लिए 10.3 पीटीपीके और मल्टी-एक्सल वाहनों के लिए 9.3 पीटीपीके पर समझौता किया। मंगलवार से परिचालन फिर से शुरू करने की तैयारी है। इस संकल्प से सीमेंट संयंत्रों और ट्रक ऑपरेटरों दोनों को राहत मिलेगी और संयंत्रों के विस्तारित बंदी के दौरान होने वाले नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी।
सीएम सुक्खू ने कहा, “हम एक आम सहमति पर पहुंचे हैं, जिससे ट्रक-ऑपरेटर यूनियनों और प्रबंधन दोनों के हितों की रक्षा के अलावा, अन्य सभी के कल्याण के अलावा जो गतिरोध से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो रहे थे।”
अडानी ने जो कहा वह सही था
हिंडनबर्ग रिपोर्ट से पहले अडानी ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हालांकि उनके पीएम मोदी से अच्छे संबंध हैं, लेकिन वह किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी कांग्रेस शासित राज्यों में भी काम कर रही है।
अब यह विकास उनकी बात को पूरी तरह से सही ठहराता है क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने नागरिकों की भलाई के लिए उद्योगों को बढ़ावा देता है। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए प्रधानमंत्री को बदनाम करने के लिए अडानी समूह के मामले का फायदा उठाया, उससे पता चलता है कि कांग्रेस सत्ता हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और अगर हम कांग्रेस के विचार से जाते हैं, तो सुक्खू भी भ्रष्ट है क्योंकि वह अडानी समूह से जुड़ा था।
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