- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का तीसरा चरण छह जनवरी २०२३ से प्रारंभ हो चुका है। सभी चरणों में मिलाकर इसके लिए अभी तक १४ लाख आवेदन आ चुके हैं। योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटन किया जाना है। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि सारा पोर्टल से हितग्राही पटवारियों के सहयोग से आवेदन कर सकेंगे। आवेदक लोक सेवा केंद्र से निर्धारित शुल्क जमा कर डिजिटल हस्ताक्षरित आदेश की प्रति प्राप्त कर सकेगा।
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