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बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम के लिए ब्लॉक स्तर पर प्राचार्याे की बैठक लेने कलेक्टर ने डीईओ को निर्देश दिए

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कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आज यहां कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास सभाकक्ष में साप्ताहिक समय-सीमा की बैठक ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी अधिकारी समन्वय से काम कर शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं से नागरिकों को समय पर लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से कहा कि ब्लॉक स्तर पर प्राचार्याे की बैठक लेकर बोर्ड परीक्षाओ के बेहतर परिणाम के लिए व्यापक मंथन किया जाए। उन्होंने खनिज अधिकारी से जिले में अवैध रूप से रेत, मुरूम, गिट्टी के खनन और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने कहा। उन्होंने अवैध रूप से संचालित किसी भी खदान से रेत, गिट्टी, मुरूम खोदने और उनके अवैध परिवहन पर संचालको के विरूद्ध पुलिस थानों में प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री आकाश छिकारा, नगर निगम रायपुर के आयुक्त श्री मयंक चतुर्वेदी, सहायक कलेक्टर श्री जयंत नहाटा, अतिरिक्त कलेक्टर श्री एन.आर.साहू, अपर कलेक्टर श्री बी.बी.पंचभाई एवं श्री बी.सी.साहू, सभी एस.डी.एम तथा विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

कलेक्टर डॉ भुरे ने छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की तैयारी की जानकारी लेकर सभी संबंधित अधिकारियों को समन्वय से काम करते हुए कार्यक्रम की सफलता सुनिश्चित करने निर्देशित किया। उन्होंने राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं-स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपोषण अभियान, बिजली बिल हॉफ, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, राशन कार्ड, राजीव गांधी आश्रय पट्टा योजना, गोधन न्याय योजना, धान खरीदी सहित अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि आगामी समय में मुख्यमंत्री द्वारा जिले में भेंट-मुलाकात का कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टर ने सभी अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी (राजस्व) से कहा कि अपने अनुविभाग के अधिकारियों की बैठक लें, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल हो। जिससे कि विभिन्न विभागों की समस्याओं का निराकरण समन्वय से हो सके। कलेक्टर ने विभागीय अधिकारियों से उनके विभाग में संचालित कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। कलेक्टर ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सभी पात्र हितग्राहियों के राशन कार्ड बनाने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजुर करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। कलेक्टर ने जनचौपाल और लोकसेवा गांरटी अधिनियम के लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने अधिकारियों को निर्देशित किए।