लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के प्रमुख चिराग पासवान ने शनिवार को दावा किया कि छपरा जहरीली शराब त्रासदी में 200 से अधिक लोग मारे गए और उन्होंने राज्य सरकार पर बिना किसी पोस्टमॉर्टम के “शवों को जलाकर” मौतों की वास्तविक संख्या को छिपाने का आरोप लगाया।
“200 से अधिक लोग मारे गए हैं। सच को दबाया जा रहा है. बिना पोस्टमॉर्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। वे (सरकार) पीड़ितों के परिवारों को धमकी दे रहे हैं कि अगर उन्होंने सच कहा तो उन्हें जेल भेज दिया जाएगा।’ पासवान ने आगे कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी ‘चुप्पी’ से भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन करते हैं.
‘सीएम इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। उनकी चुप्पी भ्रष्ट अधिकारियों का समर्थन है, ”चिराग ने कहा।
इस बीच, हादसे में मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 65 हो गई।
कथित तौर पर ज्यादातर मौतें बुधवार और गुरुवार को हुईं, जिससे बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर खलबली मच गई।
अप्रैल 2016 से प्रभावी राज्य में शराब की बिक्री और खपत पर प्रतिबंध के बावजूद बढ़ती जहरीली मौतों पर भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष ने सत्तारूढ़ जद (यू)-राजद को संयुक्त रूप से आड़े हाथों लिया।
भाजपा के नेतृत्व में विपक्ष की कड़ी आलोचना के बीच, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को कहा कि अगर कोई व्यक्ति जहरीली शराब के सेवन से मरता है, तो उसे कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा।
जहरीली शराब पीने से मरने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हम आपसे शराब न पीने की अपील करते रहे हैं। पीयेंगे तो मर जाओगे। जो लोग शराबबंदी के खिलाफ बोलते हैं, वे लोगों का भला नहीं करेंगे, ”बिहार के सीएम ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा।
इससे पहले, छपरा में जहरीली शराब कांड के मद्देनजर, मढ़ौरा उप-मंडल पुलिस अधिकारी, योगेंद्र कुमार की सिफारिश पर स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) रितेश मिश्रा और कांस्टेबल विकेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था।
छपरा जहरीली मौतें उन मुद्दों में से एक थीं, जिसने गुरुवार को संसद के ऊपरी सदन में तीन में से एक को स्थगित करने के लिए मजबूर किया।
(यह समाचार रिपोर्ट एक सिंडिकेट फीड से प्रकाशित हुई है। हेडलाइन को छोड़कर, सामग्री ऑपइंडिया के कर्मचारियों द्वारा लिखी या संपादित नहीं की गई है)
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