जबरन धर्म परिवर्तन ‘बहुत गंभीर’ मामला

जबरन धर्मांतरण को एक “बहुत गंभीर” मुद्दा करार देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र से इस प्रथा को रोकने के लिए गंभीर प्रयास करने को कहा।

इसने यह भी चेतावनी दी कि अगर जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो “बहुत कठिन स्थिति” सामने आएगी।

जस्टिस एमआर शाह और हिमा कोहली की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से प्रलोभन के माध्यम से इस प्रथा को रोकने के उपाय गिनाने को कहा।

“यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। जबरन धर्मांतरण रोकने के लिए केंद्र की ओर से गंभीर प्रयास किए जाने हैं। नहीं तो बहुत विकट स्थिति आ जाएगी। हमें बताएं कि आप किस कार्रवाई का प्रस्ताव करते हैं….आपको इसमें कदम रखना होगा।

“यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है जो राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म और विवेक की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसलिए, यह बेहतर है कि भारत संघ अपना रुख स्पष्ट करे और इस तरह के जबरन धर्मांतरण को रोकने के लिए और क्या कदम उठाए जा सकते हैं, इस पर जवाब दाखिल करें। शीर्ष अदालत अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र और राज्यों को “धमकाने, धमकी देने, धोखे से उपहार और मौद्रिक लाभों के माध्यम से प्रलोभन” द्वारा धोखाधड़ी वाले धार्मिक रूपांतरण को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।