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शहरों में बच्चों को खेलने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली कालोनियों में बच्चों के खेलने हेतु कम से कम एक पार्क की व्यवस्था की जायेगी। अपर मुख्य सचिव, खेल डा0 नवनीत सहगल ने प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को इस आशय का पत्र भेजा है।
डा0 सहगल ने बताया कि बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार नगरीय क्षेत्रों से लेकर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों तक खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल सुविधाओं का विकास कर रही है। गांव, ब्लाक एवं जनपद स्तर पर खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नगरीय क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से खेल एसोसिएशन व संस्थाओं से वार्ता कर सुझाव आमंत्रित किये गये थे। जिस क्रम में यह तथ्य सामने आया कि शहरों में विकास प्राधिकरणों एवं नगर निगमों द्वारा कई पार्कों का विकास किया गया है, परन्तु स्थानीय पार्कों में बच्चों को खेलने की मनाही रहती है। स्थानीय स्तर पर बच्चों को खेलने की समुचित जगह नहीं मिल पाती है। इसके लिए प्रमुख सचिव आवास एवं शहरी नियोजन को अपने स्तर पर परीक्षण करा कर बच्चो के खेलने के लिए नगर निगम के पार्कों में कम से कम एक पार्क की व्यवस्था कराने की अपेक्षा की है।
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