राज्यपाल का निर्देशःविश्वविद्यालयों में रिक्त

Ranchi:  झारखंड के राज्यपाल सह राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति रमेश बैस ने निर्देश दिया है कि विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति और रोस्टर क्लीयरेंस की दिशा में तेजी से काम करने की दिशा में काम हो. उन्होंने कहा है कि झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद से ही वे उच्च शिक्षा के विकास के लिए पूर्णतः प्रयासरत हैं. राज्यपाल मंगलवार को राजभवन में विश्वविद्यालयों के विभिन्न समस्याओं के निदान के किये जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर रहे थे. बैठक में झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष डॉ. मेरी नीलिमा केरकेट्टा, राज्यपाल के प्रधान सचिव डॉ. नितिन कुलकर्णी, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव राहुल कुमार पुरवार, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के निदेशक सूरज कुमार समेत विभाग के अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे.

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कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक

इस दौरान उन्होंने शिक्षण संस्थानों की स्थिति में सुधार लाने हेतु सभी को समर्पित भाव से कार्य करने को भी कह. उन्होंने उच्च शिक्षा के विकास के लिए कार्यप्रणाली में गति लाने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कार्य में शिथिलता शिक्षा जगत एवं राज्य के विकास में बाधक है.

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2018 का स्टैच्यूट बनाने व लागू करने की दिशा में तत्परता से कार्य करने का निर्देश

राज्यपाल ने कहा कि झारखंड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय का स्टैच्यूट निर्माण अभी तक नहीं हुआ है. उन्होंने झारखंड प्रौद्यगिकी विश्वविद्यालय के लिए कुलपति की नियुक्ति के संदर्भ में जानकारी भी ली. राज्यपाल ने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलसचिव, परीक्षा नियंत्रक जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति हेतु 2018 का स्टैच्यूट बनाने व लागू करने की दिशा में तत्परता से कार्य करने का निर्देश भी दिया. उन्होंने झारखंड खुला विश्वविद्यालय और जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय के आधारभूत संरचना के विकास के लिए राशि सुलभ कराने पर भी चर्चा की और उसे शीघ्र सुलभ कराने की बात कहीं.

बैठक में राज्यपाल ने दिए कई अहम निर्देश

– शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन निर्धारण के कार्यों में गति लाने.

– नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर को पुस्तकालय, प्रशासनिक भवन इत्यादि शीघ्र हस्तांतरित करने की दिशा में कार्य हो.

– झारखंड खुला विश्वविद्यालय को पृथक भवन सुलभ कराने की दिशा में काम करने. इस पर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा सचिव ने बताया कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के समीप लगभग 7 एकड़ भूमि देखा गया है.

– सभी विश्वविद्यालय शीघ्र बीएड पाठ्यक्रम का शुल्क निर्धारण करें.

– हर विश्वविद्यालय में एक पदाधिकारी ऐसे हो, जिनके पास विश्वविद्यालय की संरचना संबंधी कार्यों की जानकारी हो.

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