पंजाब सरकार ने ‘आटा की मुफ्त डिलीवरी’ योजना शुरू करने से पहले नीले राशन कार्डों के सत्यापन का आदेश दिया

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

चंडीगढ़, 6 सितंबर

आटा योजना की मुफ्त डिलीवरी शुरू करने से पहले, पंजाब सरकार ने पिछली सरकारों द्वारा वितरित सभी नीले राशन कार्डों के सत्यापन का आदेश दिया।

पंजाब के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री लाल चंद कटारुचक ने मंगलवार को कहा कि पिछली सरकारों ने चुनाव से ठीक पहले मतदाताओं को लुभाने के लिए करीब 11 लाख कार्ड बांटे थे। ये कार्ड अब जांच के दायरे में हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 1.43 करोड़ लाभार्थी हैं। उनके अलावा, राज्य सरकार कुछ अन्य लाभार्थियों को भी मुफ्त राशन प्रदान करती है।

सत्यापन अभियान शुरू करने का कारण एक वायरल वीडियो था जिसमें होशियारपुर में एक राशन की दुकान से एक लग्जरी कार चलाते हुए एक व्यक्ति मुफ्त में गेहूं लेता दिखाई दे रहा था।

जिन लाभार्थियों के पास एसी, 2.5 एकड़ से अधिक जमीन और चौपहिया वाहन हैं, और जिन्होंने पांच एकड़ जमीन लीज पर ली है, वे अब मुफ्त राशन के पात्र नहीं होंगे। मंत्री ने कहा कि आयकर दाता भी मुफ्त राशन का दावा नहीं कर सकते।

कटारुचक ने कहा कि हमने उपायुक्तों से सभी नीले कार्डों का सत्यापन शुरू करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन कार्डों को बांटने वाले अधिकारियों की जवाबदेही की भी जांच की जाएगी.