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प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ उन्हें आसानी से फसली ऋण उपलब्ध कराने, कृषि पंजीकरण एवं रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत बेहतर सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए सहकारिता विभाग निरन्तर कार्य कर रहा है। कृषकों को सस्ती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में 300 करोड़ रूपये के ब्याज अनुदान की धनराशि आवंटित की है। कृषि पंजीकरण एवं रोजगार परक योजनाओं के अन्तर्गत 112.00 करोड़ रूपये का दीर्घकालीन ऋण वितरित किया गया है।
प्रदेश सरकार ने किसानों को उर्वरक की समस्या न हो, इसके लिए उर्वरकों के अग्रिम भण्डारण हेतु 2022-23 के लिए 150.00 करोड़ रूपये की धनराशि आवंटित की है। प्रदेश में फास्फेटिक एवं यूरिया उर्वरकों की क्रमश: 4.35 लाख मी0टन एवं 7.84 लाख मी0टन उर्वरकों को भण्डारित कर लिया गया है। जिससे किसानों को समय पर उर्वरकों की व्यवस्था सुलभ हो सकेगी। किसानों की परम्परागत यूरिया पर निर्भरता कम करने तथा फसल उत्पादन की लागत कम करने के लिए इफको नैनो यूरिया (तरल) का उत्पादन किया जा रहा है तथा इसके प्रचार-प्रसार हेतु प्रदेश के समस्त विकास खण्डों मंा कृषक जागरूकता गोष्ठियां भी आयोजित की जा चुकी है।
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