14 राज्यों को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व घाटा अनुदान जारी किया गया

केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 14 राज्यों को 7,183.42 करोड़ रुपये के पोस्ट-डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान की चौथी मासिक किस्त जारी की।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने 2022-23 के लिए 14 राज्यों को 86,201 करोड़ रुपये के कुल पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है। इन राज्यों को व्यय विभाग द्वारा अनुशंसित अनुदान 12 समान मासिक किश्तों में जारी किया जाता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि जुलाई, 2022 के लिए चौथी किस्त जारी होने के साथ, 2022-23 में राज्यों को अब तक जारी राजस्व घाटा अनुदान की कुल राशि 28,733.67 करोड़ रुपये हो गई है।

इस अवधि के दौरान निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए राज्यों के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच की खाई को पाटने के लिए क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआरडी अनुदान प्रदान किया जाता है।

2022-23 के दौरान जिन राज्यों को पीडीआरडी की सिफारिश की गई है वे हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल।