केंद्र ने एक ही बार में तीन केंद्रीय सचिवालय संवर्गों में 8,000 से अधिक पदोन्नति को प्रभावित करने वाला एक आदेश पारित किया है, जिससे यह केंद्र सरकार में बड़े पैमाने पर पदोन्नति के सबसे बड़े आदेशों में से एक बन गया है।
अधिकारियों ने गुरुवार को कहा कि कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह शुक्रवार को इस कदम की घोषणा करने वाले हैं।
सूत्रों ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक-दूसरे के खिलाफ मामले दर्ज करने के बाद इनमें से कई पदोन्नति मुकदमेबाजी में फंस गई थी।
निदेशकों के पद पर 327 प्रोन्नति हैं; उप सचिव के 1,097 पद पदोन्नति आदेशों में शामिल हैं, साथ ही 1,472 अनुभाग अधिकारी, सभी केंद्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित हैं।
केंद्रीय सचिवालय सेवा में पदोन्नत होने वाले अधिकारियों की संख्या 4,734 है।
बड़े पैमाने पर पदोन्नति में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा और केंद्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में आशुलिपिक, प्रधान कर्मचारी अधिकारी, लिपिक और अन्य भी शामिल हैं।
केंद्रीय सचिवालय सेवा समूह ए और समूह बी पदों से युक्त प्रशासनिक सिविल सेवाओं में से एक है, जो केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों में प्रशासनिक कार्यों की रीढ़ है। उनका चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाता है।
पिछली बार इतने बड़े पैमाने पर पदोन्नति की घोषणा 2019 में की गई थी, जब इन तीनों सेवाओं में 4,000 अधिकारियों को पदोन्नति मिली थी।
पदोन्नति में केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा में 157 प्रधान कर्मचारी अधिकारी और 153 वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव और 1,208 प्रधान निजी सचिव भी शामिल हैं। सेवा में पदोन्नत अधिकारियों की कुल संख्या 2,966 है।
कुल मिलाकर 8,089 पद पदोन्नति के लिए हैं, जिसमें 727 अनुसूचित जाति के लिए और 207 अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। 5,032 अनारक्षित पद हैं।