अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम के विकास कार्यों में अब आयेगी तेजी

केन्द्र सरकार ने अनुसूचित जाति आदर्श ग्राम विकास कार्यों में तेजी लाने हेतु प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पी.एम.ए.जे.ए.वाई.) को प्रारम्भ किया। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार ने पूर्व में चल रही छोटी-छोटी योजनाओं को एक कर दिया है। इस योजना हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आज समाज कल्याण निदेशालय के सभागार कक्ष में सम्पन्न हुयी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डिप्टी सिकेटरी श्री सुरजीत दत्ता एवं वरिष्ठ सिस्टम एनालिस्ट श्री आनन्द वर्मा ने प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित किया।
यह जानकारी समाज कल्याण मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री असीम अरूण ने आज दी। उन्होने बताया कि इस प्रशिक्षण का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है। उन्होने बताया कि 06 जून, 2022 को भारत सरकार ने इस योजना के संबंध में गाइडलाइन्स जारी की थी। इसके तहत केन्द्र सरकार ने आय सीमा को बढ़ाया है। अब प्रतिवर्ष 2.5 लाख रूपये या उससे अधिक आय वाले लोगों को रोजगार सृजन व कौशल विकास उद्यम करने के लिए सुविधायें उपलब्ध कराई जायेगी और इसके लिए अधिकतम 50 हजार रूपये या टोटल प्रोडक्ट का अधिकतम 50 प्रतिशत जो भी कम हो, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त निगम द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिए प्रक्रिया को आसान भी किया जा रहा है।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रदेश के जिला समाज कल्याण अधिकारी विकास व समाज कल्याण विभाग में कार्यरत कम्प्यूटर आपरेटर सहित 150 से अधिक अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया।