अमरिंदर सरकार के दौरान भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों को लेकर विवादों में रहे साधु सिंह धर्मसोत

ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

राजमीत सिंह

चंडीगढ़, 7 जून

कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वन और समाज कल्याण मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार और अन्य अनियमितताओं के गंभीर आरोपों का सामना करने वाले साधु सिंह धर्मसोत को अमरिंदर और सांसद परनीत कौर से निकटता के कारण राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।

हालांकि एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के हेराफेरी के आरोपों पर चरणजीत चन्नी के नेतृत्व वाली सरकार से हटा दिया गया, लेकिन हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों तक उन्हें पार्टी द्वारा परिरक्षित किया गया।

जब से धर्मसोत ने वन और सामाजिक कल्याण का कार्यभार संभाला है, चमकौर सिंह, एक पूर्व वन रेंजर-सह-ओएसडी, और कमलजीत सिंह, एक स्थानीय दैनिक के पूर्व मुंशी, मंत्री से कोई भी पक्ष लेने के लिए संपर्क व्यक्ति थे।

अमरिंदर सरकार के दौरान उजागर हुए 57 करोड़ रुपये के एससी पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति घोटाले में, धर्मसोत के दो बिचौलियों के साथ-साथ चार विभाग के अधिकारियों ने नियमों के उल्लंघन में कुछ निजी शैक्षणिक संस्थानों को अनुचित वित्तीय लाभ देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि अमरिंदर ने धर्मसोत को क्लीन चिट दे दी, लेकिन पूर्व मंत्री के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप उन्हें परेशान करते रहे क्योंकि विपक्ष उन्हें निशाना बनाता रहा।

समाज कल्याण विभाग के एक पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव ने छात्रवृत्ति राशि के वितरण में धर्मसोत की भूमिका पर सवाल उठाया है। निजी शिक्षण संस्थानों से एक निश्चित राशि का कमीशन मांगा गया था, जिन्हें नियमों का उल्लंघन करके छात्रवृत्ति राशि दी गई थी।

वन विभाग में फिर से दो बिचौलियों ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन संरक्षक, शिवालिक सर्कल, विशाल चौहान और डीएफओ गुरमनप्रीत के साथ धर्मसोत से अनुचित लाभ लेने के लिए संपर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

वन विभाग में प्रति पोस्टिंग और ट्रांसफर पर कथित तौर पर 10 लाख से 20 लाख रुपये तक वसूले जाते थे। दोनों बिचौलिए कथित तौर पर लाभार्थी को धर्मसोत के सेक्टर 39, चंडीगढ़ स्थित आवास पर बुलाते थे और सौदे को अंजाम देते थे।

इसके अलावा, पूर्व वन मंत्री संगत सिंह गिलजियान, जिन पर ट्री गार्ड (लोहे की जाली) लगाने के लिए कमीशन के माध्यम से कम से कम 6.4 करोड़ रुपये खर्च करने का आरोप है, चरणजीत चन्नी सरकार में सिर्फ तीन महीने तक मंत्री रहे।