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आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने सोमवार को एक कार्यक्रम से इतर संवाददाताओं से कहा कि आने वाले महीनों में भारत में मुद्रास्फीति कम होनी चाहिए और सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर अपने परामर्श पत्र के साथ तैयार है।
सेठ ने कहा कि क्रिप्टोकरेंसी पर वैश्विक सहमति बनाने की जरूरत है और भारत यह तय करने से पहले अन्य देशों में लागू नियमों को देखेगा कि यह कैसे विनियमित होगा।
इस साल के वार्षिक बजट में सरकार ने कहा कि वह क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश के माध्यम से 30% पर कर लाभ करेगी, लेकिन देश ने अभी भी उपाय को कानूनी दर्जा नहीं दिया है।
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