Editorial:भारत का स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाना सकारात्मक

15-5-2022

केंद्रीय कोयला मंत्रालय ने कोयले से गैस निकालने को बढ़ावा देने के लिए राजस्व हिस्सेदारी में 50 प्रतिशत की छूट दी है। यह बात केंद्रीय कोयला, खान और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कोल इंडिया और फि क्की द्वारा आयोजित मुंबई में ‘कोयला गैसीकरण आगे की राहÓ पर एक निवेशक बैठक में बोलते हुए कही।
गैसीकरण विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए एक सामान्य शब्द है जो किसी भी कार्बन युक्त सामग्री जैसे कोयले को उच्च तापमान पर हवा/ऑक्सीजन और भाप के साथ प्रतिक्रिया करके सिंथेसिस गैस (सिनगैस) में परिवर्तित करता है। सिनगैस का उपयोग हाइड्रोजन, स्थानापन्न प्राकृतिक गैस (एसएनजी या मीथेन), डी-मिथाइल ईथर (डीएमई), तरल ईंधन जैसे मेथनॉल, इथेनॉल, सिंथेटिक डीजल और पेट्रोकेमिकल जैसे मेथनॉल डेरिवेटिव, ओलेफिन, प्रोपलीन, अमोनिया और अन्य औद्योगिक रसायनों सहित नाइट्रोजन युक्त उर्वरक जैसे गैसीय ईंधन का उत्पादन करने के लिए किया जा सकता है।
344 बिलियन टन (बीटी) कोयला संसाधनों के साथ, जिसमें 163 बीटी (बिलियन टन) सिद्ध भंडार शामिल हैं। भारत के पास दुनिया में कोयले का चौथा सबसे बड़ा भंडार है। कोयले का कुल विश्व प्रमाणित भंडार 1074 बीटी है और भारत में वैश्विक भंडार का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। अमेरिका के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और चीन का स्थान है।
उपरोक्त आँकड़े यह स्पष्ट करते हैं कि भारत के पास कोयले का विशाल भंडार है। इसलिए यह भारत के लिए फायदेमंद होगा यदि वह इन भंडारों का उपयोग करने का एक स्थायी तरीका खोज लेता है क्योंकि भारत सहित दुनिया धीरे-धीरे जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर कोयले से स्वच्छ ईंधन की ओर बढ़ रही है।
घरेलू कोयला भंडार का उपयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, खासकर जब भारत के पास ईंधन के अन्य स्रोत नहीं हैं। कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस की 82 प्रतिशत और 45 प्रतिशत आवश्यकता आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। यह भारत को मूल्य अस्थिरता और आपूर्ति असुरक्षा की अनिश्चितता को उजागर करता है।

भारत का लक्ष्य 2030 तक 4 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ 100 मिलियन टन (एमटी) कोयला गैसीकरण करना है। सभी हितधारकों के बीच जागरूकता पैदा करने और विशिष्ट जिम्मेदारियों के साथ एक कार्यान्वयन योग्य रोड मैप तैयार करने के लिए, कोयला मंत्रालय ने राष्ट्रीय कोयला गैसीकरण मिशन स्थापित करने का निर्णय लिया है।

कोल पिट-हेड्स पर मेगा कोल टू केमिकल प्लांट कॉम्प्लेक्स क्षेत्रीय आर्थिक समृद्धि ला सकते हैं और साथ ही आंतरिक राज्यों में अंतराल को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ऐसे में सरकार का निर्णय काफी प्रशंसनीय है।