शांति प्रगति की पहली शर्त है। भारत बड़े आतंकी हमलों को टालकर शांति और सुरक्षा बनाए रखने में सफल रहा है। इसने स्थिर प्रगति के लिए अनुकूल माहौल बनाया। लेकिन भारत के दुश्मन भारत की प्रगति में बाधा डालना चाहते हैं और देश में हंगामा और रक्तपात करना चाहते हैं। हाल ही में, खालिस्तानी तत्वों ने अपना सिर उठाया है और पंजाब और हिमाचल प्रदेश में आतंकवादी कृत्यों को अंजाम दिया है। लेकिन, शुक्र है कि हरियाणा सरकार खालिस्तान आतंकी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है।
हरियाणा आतंकवाद रोधी दस्ते का गठन करेगा
भारत के कई हिस्सों में खालिस्तानी आतंकी कृत्यों की पृष्ठभूमि के साथ, हरियाणा सरकार ने खालिस्तानी खतरे से निपटने के लिए सक्रिय कदम उठाने का फैसला किया है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि सरकार राज्य में आतंकवाद निरोधी दस्ते का गठन करेगी। उन्होंने एएनआई को बताया, ‘एंटी टेररिज्म स्क्वॉड का गठन किया जाएगा जिसमें डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाएगी। हरियाणा में भीड़-भाड़ वाले इलाकों और सरकारी कार्यालयों, इमारतों में जहां आपराधिक घटनाएं हो सकती हैं, वहां नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए।
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उन्होंने यह भी घोषणा की कि राज्य निरीक्षण के लिए एक कठोर अभियान चलाएगा, ताकि असामाजिक तत्व राज्य की शांति भंग न करें और नकली उपनामों का उपयोग करके छिप जाएं। उन्होंने कहा, ”हरियाणा में किराएदारों के निरीक्षण को मजबूत करने के लिए अभियान चलाया जाएगा ताकि फर्जी पहचान का इस्तेमाल कर कोई अनजान और असामाजिक व्यक्ति किसी के घर में न रह सके.”
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इससे पहले, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने कई राज्य पुलिस बलों के साथ खालिस्तान समर्थक मॉड्यूल पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू की थी। बलों ने चार संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनके कथित तौर पर पाकिस्तान की इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के साथ घनिष्ठ संबंध थे। पुलिस ने उनके कब्जे से तीन इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) सहित भारी हथियार बरामद किए।
हरियाणा सरकार के फैसले के पीछे का कारण
पाकिस्तान और भारत के आंतरिक दुश्मन सीमा पर और भारत के उत्तर-पश्चिमी राज्यों में खालिस्तान के मृत कारण को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में, पंजाब और हिमाचल प्रदेश ने खालिस्तानी आतंक का पुनरुत्थान देखा है। खालिस्तानी तत्वों का इतना उत्साह महसूस हुआ कि उन्हें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के द्वार पर खालिस्तान झंडा और भित्तिचित्र लगाने का साहस था।
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इसके एक दिन बाद मोहाली में पंजाब पुलिस के खुफिया विंग मुख्यालय पर आरपीजी फायरिंग की गई। इन दोनों घटनाओं की जिम्मेदारी प्रतिबंधित आतंकवादी समूह सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने ली थी। इसलिए, सीमावर्ती राज्य, हरियाणा के लिए खालिस्तानी आतंकवादियों और उनके हमदर्द के खिलाफ पूर्वोक्त सक्रिय नीतियों को तैयार करना महत्वपूर्ण था।
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समस्याओं का पहले से सक्रिय रूप से विश्लेषण करना हमेशा बेहतर होता है। चूंकि सभ्यताओं को इस तथ्य के कारण नष्ट कर दिया गया था कि वे अपने सामने आने वाली चुनौतियों की गंभीरता का समय पर विश्लेषण करने में विफल रहे। इसलिए, भारतीय राज्यों के लिए यह जरूरी है कि वे इस खतरे से कड़े तरीके से निपटें। हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाए हैं, वे आश्वस्त करेंगे कि राज्य खालिस्तानी हमदर्द और आतंकवादियों के लिए प्रजनन स्थल नहीं बनेगा। सीमावर्ती राज्यों, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को ढीली नीतियों से दूर रहना चाहिए और हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित तर्ज पर कड़े निवारक उपायों को अपनाना चाहिए।