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पूर्व खुफिया अफसर और तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि ने इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI को खतरनाक बताया है। शुक्रवार को चेन्नई में ‘द लर्किंग हाइड्रा: साउथ एशियाज टेरर ट्रैवेल’ किताब के विमोचन के मौके पर रवि ने कहा कि इस संगठन से सावधान रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पीएफआई का काम कई मोर्चों से देश में अस्थिरता फैलाना है। अब तक इस संगठन के बारे में खुफिया सूत्र ही सवाल उठाते रहे हैं।
पहली बार सरकार की तरफ से किसी बड़े ओहदेदार ने पीएफआई पर खुलेआम अंगुली उठाई है। रवि ने कहा कि पीएफआई के 16 से ज्यादा मोर्चे या यूं कहें कि मुखौटे हैं। जिनका उद्देश्य ठीक नहीं है।गवर्नर ने कहा कि पीएफआई अपने राजनीतिक संसाधनों का इस्तेमाल हिंसा और आतंकवाद फैलाने में करता है। उन्होंने ऐसे संगठनों की भी निंदा की, जो खुद के राजनीतिक लाभ के लिए इस इस्लामी संगठन का समर्थन करते हैं। रवि ने कहा कि ऐसे संगठनों को विदेश से फंड मिलता है और ये ऐसा खतरा हैं, जिससे हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है।
रवि ने ये खुलासा भी किया कि अमेरिका और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने पूर्वोत्तर में नगाओं को उकसाया था। उनका इरादा एक आजाद देश बनाना था। इसके लिए चर्च की मदद भी ली गई। रवि ने कहा कि ब्रिटिश पूर्वोत्तर भारत को पाकिस्तान से जोड़ना चाहते थे।बता दें कि पीएफआई का नाम सबसे पहले सीएए विरोधी आंदोलन के दौरान सामने आया था। तब खुफिया सूत्रों ने बताया था कि दिल्ली के शाहीन बाग और अन्य इलाकों में आंदोलनकारियों को इस संगठन से मदद मिल रही है। बीते दिनों कर्नाटक में हिजाब विवाद में भी पीएफआई के हाथ होने की बात सामने आई थी। कर्नाटक और गोवा की बीजेपी सरकारों ने केंद्र से इस संगठन पर बैन लगाने की मांग की है। इस संगठन के दिल्ली और अन्य जगहों पर स्थित दफ्तरों पर ईडी ने करीब 2 महीने पहले छापेमारी भी की थी। तब पता चला था कि पीएफआई को विदेश से फंड मिलता है और कुछ अरब देशों में उसके कर्ताधर्ताओं की संपत्ति भी
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