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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस
रुचिका एम खन्ना
चंडीगढ़, 23 अप्रैल
ट्रांसपोर्टरों को आर्थिक राहत देते हुए पंजाब सरकार शनिवार को बड़ा ऐलान कर सकती है।
वित्तीय राहत के अलावा, सभी सार्वजनिक बस ऑपरेटरों के लिए भी समान अवसर की घोषणा की उम्मीद है।
राजनेताओं के स्वामित्व वाली कुछ निजी परिवहन कंपनियों को यात्रियों को लेने के लिए अधिक समय मिलता है, इस प्रकार उन्हें अधिक यात्री रखने की अनुमति मिलती है। निजी ट्रांसपोर्टरों के सूत्रों का कहना है कि जहां इन “पसंदीदा” परिवहन कंपनियों को एक स्टॉप पर 8-10 मिनट मिलते हैं, वहीं अन्य को सिर्फ दो से तीन मिनट का समय मिलता है।
नई आप सरकार के साथ कुछ बैठकें करने वाले निजी ट्रांसपोर्टर 2.54 रुपये प्रति किलोमीटर के मोटर वाहन कर (एमवीटी) को कम करने की मांग कर रहे हैं।
उन्होंने कथित तौर पर परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर से भी कहा है कि वे महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा की अनुमति देने के लिए तैयार हैं (जैसे कि राज्य द्वारा संचालित बसें), बशर्ते सरकार उन्हें इसके लिए मुआवजा दे।
सरकार के सूत्रों का कहना है कि कैब और ऑटो-रिक्शा चालक भी शनिवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा घोषित की जाने वाली सरकारी राहत योजना का हिस्सा हो सकते हैं।
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