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केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को देश के कपड़ा निर्यात को 2030 तक 100 अरब डॉलर तक ले जाने की वकालत की, क्योंकि इस क्षेत्र में अच्छी वृद्धि दर्ज की जा रही है। कपड़ा मंत्री ने यह भी कहा कि निर्यात को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि इस क्षेत्र को संयुक्त अरब अमीरात और ऑस्ट्रेलिया में शून्य शुल्क पहुंच मिलेगी। भारत ने इन दोनों देशों के साथ व्यापार समझौता किया है।
उन्होंने यहां एक समारोह में कहा कि भारत यूरोपीय संघ, कनाडा, यूके और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के सदस्य देशों के बाजारों में शून्य शुल्क पहुंच प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। भारत इन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है। पिछले वित्त वर्ष में कपड़ा निर्यात 43 अरब अमेरिकी डॉलर रहा, जो पिछले साल 33 अरब अमेरिकी डॉलर था।
गोयल ने कहा, “यह क्षेत्र तेज गति से बढ़ रहा है और हमें 2030 तक निर्यात को 100 अरब डॉलर तक ले जाना चाहिए। हम इस आक्रामक विकास और पर्याप्त लक्ष्य को हासिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।” उन्होंने कहा कि वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति बदल रही है और यह उद्योग को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बड़े अवसर प्रदान करता है।
मंत्री ने आगे देश में कपास उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया क्योंकि लगभग 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का मौजूदा आंकड़ा दुनिया के औसत का आधा है। कपास की कीमत आज अधिक है और सरकार उस पर लगातार नियंत्रण रख रही है, उन्होंने कहा कि सही संतुलन बनाए रखने की जरूरत है ताकि किसानों और उद्योग दोनों को सही कीमतों पर कपास मिल सके।
गोयल ने कहा कि देश को दुनिया से नई तकनीक, दुर्लभ खनिज, कच्चा माल, जो भारत में कम आपूर्ति में है, उचित कीमत पर प्राप्त करने के लिए खुला होना चाहिए।
“यह केवल हमारे उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, जो बदले में दुनिया भर में हमारे उत्पादों की मांग को बढ़ाएगा,” उन्होंने कहा।
यह बताते हुए कि आज दुनिया भू-राजनीतिक कारणों से वैकल्पिक विनिर्माण सोर्सिंग हब की तलाश कर रही है, मंत्री ने कहा कि कपड़ा उद्योग “इस अवसर को हथियाने और ‘मौके पर चौका” हिट करने के लिए एक बहुत ही प्यारी जगह पर है। गोयल ने आगे किसानों से नई तकनीकों और वैश्विक सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों को अपनाने का आह्वान किया।
उन्होंने कहा कि आधुनिक ऑस्ट्रेलियाई कपास उत्पादक न केवल किसान थे बल्कि ड्रोन पायलट, डेटा विश्लेषक और कृषि वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने कहा, “हमें भारतीय किसानों की क्षमता में वृद्धि करनी चाहिए जो पहले से ही बहुत प्रतिभाशाली और सक्षम हैं, उन्हें संबद्ध क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ बनाने के लिए,” उन्होंने कहा कि उद्योग को स्थिरता पर ध्यान देना चाहिए।
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