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संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक 2022 शुक्रवार को लोकसभा में पारित हो गया। विधेयक का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के चार नव-निर्मित जिलों में कुछ आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2022 में संत कबीर नगर, कुशीनगर, चंदौली और संत रविदास नगर जिलों में रहने वाले गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पथरी और राजगोंड समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंटार्कटिक में भारत की अनुसंधान गतिविधियों के लिए एक नियामक ढांचा प्रदान करने के लिए लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। भारतीय अंटार्कटिका विधेयक से 1959 की अंटार्कटिक संधि, 1982 के अंटार्कटिक समुद्री जीवन संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और 1998 की अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल के तहत भारत को अपने दायित्वों को पूरा करने में मदद करने की उम्मीद है।
राज्यसभा ने पिछले हफ्ते इस साल सेवानिवृत्त होने वाले 72 सदस्यों को विदाई दी। मोदी ने कहा, “चार दिवारों में पाया हुआ, चार दिशों में ले जाएं, ये हम सबका संकल्प रहे हैं, लेकिन हमें इस अनुभव को यहां से चारों दिशाओं में ले जाना चाहिए।” उम्मीद है कि ज्यादातर सदस्य लौट आएंगे।
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