Singhbhum Chamber : आखिर किस शुल्क के लगाये जाने की सूचना पर बिफरे हैं व्यापारी

Jamshedpur :  सिंहभूम चैेबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बाजार शुल्क नहीं लगाने का आग्रह किया है. चैंबर ने चेतावनी दी है कि अगर व्यापारियों पर बाजार शुल्क लगाया गया, तो फिर आंदोलन होगा. चैंबर की ओर से सीएम को दिये गये पत्र में कहा गया है कि ऐसी सूचना आ रही है कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में 2 प्रतिशत बाजार शुल्क लगाने का प्रस्ताव विधानसभा में पारित किया गया है. पत्र की प्रतिलिपि महामहिम राज्यपाल को प्रेषित की गयी है. सिंहभूम चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष विजय आनंद मूनका, महासचिव मानव केडिया, उपाध्यक्ष (ट्रेड एंड कॉमर्स) नितेश धूत, सचिव अनिल मोदी ने बताया कि इसी विषय पर रणनीति तय करने हेतु जमशेदपुर खाद्यान्न व्यवसायियों की बैठक चैंबर भवन में रविवार शाम 6 बजे आहूत की गयी है.

पत्र के मुख्य बिंदुशुल्क लगाने से पूरे राज्य में जितना शुल्क प्राप्त होगा, उससे करीबन 10 गुना अधिक जीएसटी का नुकसान राज्य सरकार को होगा.
झारखण्ड के पड़ोसी राज्य बिहार, बंगाल, उड़ीसा एवं अन्य राज्य में कहीं पर भी बाजार समिति शुल्क नहीं है.बाजार समिति शुल्क लगाए जाने के उपरांत सीमावर्ती राज्य के थोक विक्रेता झारखंड राज्य में प्रचुर मात्रा में माल बेचेंगे, जिससे झारखण्ड सरकार को जीएसटी में हो रहे राजस्व की भारी क्षति होगी.बाजार समिति शुल्क लगाये जाने पर पुनः इंस्पेक्टर राज की वापसी होगी एवं भ्रष्टाचार फिर चरम सीमा पर होगा.हम यह मानते हैं कि राज्य सरकार को राजस्व की आवश्यकता है जो कि बिना बाजार समिति शुल्क लगाये भी प्राप्त किया जा सकता है. जैसे कृषि बाजार उत्पादन समिति में खाली पड़े भूखंड पर नये प्रतिष्ठान, दुकान, गोदाम आदि का निर्माण कर आज के बाजार मूल्य के अनुरूप उनका आवंटन करना. पीपीपी मॉडल पर कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करना.अन्य राज्यों की तर्ज पर पूर्व से ही आवंटित कृषि बाजार उत्पादन समिति की व्यावसायिक दुकानों को लीज पर देकर भी राजस्व संग्रह किया जा सकता है.पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता पर यह अतिरिक्त बोझ पड़ने से आम जनता को काफी निराशा होगी तथा जनता हतोत्साहित होगी.

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