मंत्री श्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों के लिए 1335 करोड़ रूपए से अधिक की बजट अनुदान मांगें पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज उच्च शिक्षा, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल से संबंधित विभागों के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु 1335 करोड़ 42 लाख 95 हजार रूपए की अनुदान मांगे पारित हुई। इसमें कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के लिए 381 करोड़ 81 लाख 40 हजार रूपए, उच्च शिक्षा के लिए 857 करोड़ 97 लाख 90 हजार, विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी के लिए 25 करोड़ 35 लाख रूपए और खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 70 करोड़ 28 लाख 65 हजार रूपए शामिल हैं।

 उच्च शिक्षा मंत्री श्री पटेल ने अनुदान मांगों पर चर्चा के जवाब में कहा कि कोविड 19 से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके बावजूद चुनौतियों का सामना कर शिक्षा को न सिर्फ संचालित किया गया और परीक्षाओं का संचालन कर परिणाम भी घोषित किए गए। अकादमिक कैलेंडर को जारी करने के साथ यूजीसी गाइडलाइन का भी पालन किया गया। मंत्री श्री पटेल ने कहा कि महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्तियां की गई। जो शेष है वहां भी भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि नियुक्तियों में स्थानीय छत्तीसगढ़ियों को अवसर मिला है। कौशल विकास अंतर्गत संचालित योजनाओं में समीक्षा कर कागजों में चल रही संस्थाओं को बंद किया गया।
मंत्री श्री पटेल ने कहा कि अतिथि व्याख्याताओं की राशि बढ़ाई गई। 26 नये शासकीय महाविद्यालय की स्थापना और 10763 सीट की वृद्धि की गई। रूसा के अंतर्गत 11 नवीन मॉडल कॉलेज, नवीन बजट में माकड़ी और बासीन में महाविद्यालय के लिए 7 करोड़ 63 लाख का प्रावधान किया गया है। इस वर्ष नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा और कोंडागांव में नवीन कन्या महाविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया गया है।
मंत्री श्री पटेल ने बताया कि स्नातकोत्तर महाविद्यालय की संख्या में वृद्धि, नये पदों का सृजन, नये भवन निर्माण, अतिरिक्त कक्ष निर्माण की दिशा में बजट में प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के महाविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यवस्था की दिशा में नैक संस्था से मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है। 38 से बढ़कर 53 शासकीय कॉलेज नैक से मूल्यांकित हो गई है। 112 महाविद्यालय में नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया जारी है।
उच्च शिक्षा मंत्री श्री पटेल ने कहा कि वर्ष 2023 के मध्य तक सभी महाविद्यालयों में नैक मूल्यांकन की प्रक्रिया पूर्ण कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अनुदान मांग के चर्चा में विधायक श्री अजय चंद्राकर और श्रीमती इंदु बंजारे ने भाग लिया।