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मप्र के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों के लिए अब मुख्यमंत्री समन्वय की मंजूरी जरूरी नहीं होगी। प्रभारी मंत्री ही जिलों में उनके तबादले कर सकेंगे। गुरुवार काे कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी। प्रदेश में अभी 63 हजार से अधिक नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।
बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने स्पष्ट कर दिया कि जहां जरूरी हों, वहीं तबादले करें। नियमित 63 हजार कर्मचारियों में दैवेभो समेत अन्य वर्ग के कर्मी शामिल नहीं हैं।
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