MP: कमलनाथ सरकार अपना वचन करेगी पूरा, शासकीय कर्मचारियों को देगी ये सौगात

 मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) की कमलनाथ (CM Kamalnath) सरकार अपने वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने में जरा भी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती है. इसी कड़ी में अब शासकीय कर्मचारियों (Government employees) को सरकार ने स्वास्थ्य बीमा योजना (medical insurance scheme) की सौगात देने की योजना बनाई है. प्रदेश में कर्मचारियों के इलाज के लिए बड़ी सुविधा देते हुए सरकार अब उन्हें राज्य के चिह्नित निजी और सरकारी अस्पतालों में कैशलेस इलाज (Cashless Treatment) की फैसिलिटी देने की ओर कदम बढ़ा रही है. उम्मीद है कि साल 2020 में 1 अप्रैल से ये योजना शुरू हो सकती है.

कर्मचारी नेताओं से मांगे सुझाव
योजना के लिए राज्य सरकार ने कर्मचारी नेताओं से सुझाव मांगे हैं. मिली जानकारी के अनुसार कैशलेस उपचार योजना का लाभ एमपी के रिटायर्ड कर्मचारियों को भी मिलेगा. योजना के तहत कर्मचारियों को उनके वेतनमान के अनुसार 250 रुपए से लेकर एक हजार रुपए तक मासिक अंशदान देना होगा. इसी तरह से पेंशनर को भी अंशदान देना होगा. कर्मचारी नेताओं को इस बात की खुशी है कि प्रदेश सरकार की इस योजना से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी और पेंशनर लाभान्वित होंगे. अभी उपचार के लिए राशि का इंतजाम नहीं होने से ऐसे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता था.