गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रु तक की सहायता देगी सरकार, कैबिनेट का फैसला

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए प्रदेश सरकार अब मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत अधिकतम 20 लाख रुपए तक की राशि इलाज के लिए दी जाएगी। वे बीमारियां जो वर्तमान स्वास्थय बीमा योजना में शामिल नहीं हैं, उन्हें इस योजना में कवर किया जाएगा। इसी तरह हाउसिंग बोर्ड के मकानों की कीमतें भी 20% तक कम की जाएंगी। साथ ही एम्स को नया रायपुर में रिसर्च सेंटर के लिए नि:शुल्क जमीन देने का भी निर्णय हुआ। ये फैसले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए।

फैसलों की जानकारी कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने  दी। नई स्वास्थ्य योजना अब ट्रस्ट मॉडल में काम करेगी और इसका नाम डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना होगा। स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने बताया कि गंभीर बीमारियों के लिए 20 लाख रुपए तक की सहायता देने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य होगा। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि अब तक नहीं बिके मकानों और दुकानों की कीमतें घटाई जाएंगी। स्ववित्तीय योजना के तहत बकाया राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट एवं भाड़ा क्रय योजना के तहत लंबित राशि एकमुश्त जमा करने पर ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी।

ऐसी होगी नई योजना

  • नई योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, संजीवनी सहायता कोष, मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) योजना को शामिल किया गया है।
  • योजना में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में शामिल परिवार के साथ ही सभी प्राथमिकता एवं अंत्योदय राशन कार्डधारी परिवारों को 5 लाख रूपए तक स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी एवं अन्य राशन कार्डधारी परिवारों को 50 हजार रूपए तक इलाज की सुविधा मिलेगी।
  •  सिकलसेल, बोनमेरो ट्रांस्प्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट जैसी बीमारियां शामिल की गई हैं।

ये फैसले भी हुए

  •  अरपा पैरी के धार’ राज्यगीत अनुमोदित। 
  •  खनन प्रभावित लोगों की जरूरतों के लिए डीएमएफ की 5 प्रतिशत राशि का उपयोग।
  •  नान के चावल का राज्य और केन्द्र के विभाग और संस्थाओं की योजनाओं में उपयोग।
  •  छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण निधि नियम-2012 में शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण आदि भी शामिल। 
  •  रायपुर में बनेगा जेम एंड ज्वेलरी पार्क।

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